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मुंबई के भिंडी बाजार में 100 साल पुराने मुसाफिरखाने पर बुलडोजर की तैयारी, 18-19 नवंबर की कार्रवाई से पहले क्यों बढ़ा विवाद?

मुंबई: दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना को लेकर विवाद गहरा गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने 18 और 19 नवंबर को इस जर्जर इमारत को गिराने की तैयारी की है। प्रशासन ने इसे सी-1 श्रेणी की खतरनाक इमारत घोषित किया है। दूसरी ओर, स्थानीय लोगों, मुस्लिम धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अदालत के आदेशों का हवाला दिया है। विधायक अमीन पटेल और एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भी विरोध में सामने आए हैं।

यह इलाका कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गढ़ माना जाता था। इसी क्षेत्र में उसका पुश्तैनी घर और कार्यालय भी स्थित है। 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश से भी इस इलाके का नाम जोड़ा गया था।

18 और 19 नवंबर को कार्रवाई की तैयारी

पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट पर स्थित हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना को बीएमसी ने खतरनाक इमारतों की सी-1 श्रेणी में रखा है। महानगरपालिका के मुताबिक, इमारत की हालत बेहद खराब है और यहां आने-जाने वाले लोगों के साथ आसपास से गुजरने वाले राहगीरों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

इसी आधार पर प्रशासन ने इमारत खाली कराने और 18-19 नवंबर को तोड़फोड़ की कार्रवाई की तैयारी की है। इसके लिए पुलिस बल तैनात करने की योजना है। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि निरीक्षण के दौरान इमारत लगभग खाली मिली थी। केवल भूतल पर बने प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था।

वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला, 24 घंटे के नोटिस पर सवाल

कार्रवाई का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों का दावा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने इमारत को गिराने पर रोक लगा रखी है। उनका आरोप है कि बीएमसी ने केवल 24 घंटे का समय दिया, जबकि ऐसी कार्रवाई के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इतनी कम समय सीमा में प्रभावित पक्षों को अदालत में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिल रहा है।

इस संपत्ति को लेकर कानूनी प्रक्रिया पहले से चल रही है। बीएमसी के नोटिस में बताया गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को इस मामले में आदेश पारित किया था। इमारत सीएस नंबर 4315 के तहत दर्ज संपत्ति है। दूसरी ओर, स्थानीय पक्ष अदालत और ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला देकर मौजूदा कार्रवाई पर आपत्ति जता रहे हैं।

सड़क चौड़ीकरण भी कार्रवाई की वजह

बीएमसी ने इमारत को हटाने के पीछे सुरक्षा के अलावा सड़क चौड़ीकरण की योजना को भी वजह बताया है। महानगरपालिका के अनुसार, सेकंड कूपर स्ट्रीट के प्रस्तावित अलाइनमेंट में इमारत का कुछ हिस्सा आ रहा है। सड़क चौड़ीकरण का काम आगे बढ़ाने के लिए प्रभावित हिस्से को हटाना जरूरी बताया गया है।

प्रार्थना हॉल का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) ने दो विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प के तहत सेक्टर-4 स्थित अन-नसर टावर की यूनिट एफ67, एफ68 और एस68 में अस्थायी प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराने की बात कही गई है। दूसरे विकल्प में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर किराये से प्रार्थना स्थल लेने के लिए आर्थिक मुआवजा देने का प्रस्ताव है।

बीएमसी ने प्रार्थना हॉल में रखे कुरान शरीफ और अन्य धार्मिक सामग्री को सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश भी दिया है।

मस्जिद को बचाने के लिए धर्मगुरु और नेता पहुंचे

तोड़फोड़ का नोटिस जारी होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई। इमारत में बने प्रार्थना स्थल को बचाने की मांग को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु, स्थानीय विधायक अमीन पटेल, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान और बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे। रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोग रातभर परिसर में मौजूद रहे।

एडवोकेट इरफान शेख ने दावा किया कि यह मस्जिद करीब 100 से 150 साल पुरानी है और यहां पांचों वक्त की नमाज अदा की जाती है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने तथा जर्जर हिस्से की मरम्मत को लेकर आदेश दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दस्तावेज दिखाने के बावजूद बीएमसी के सी वार्ड अधिकारियों ने इमारत को सी-1 श्रेणी में डालकर नोटिस चस्पा कर दिया।

अमीन पटेल ने बीएमसी की कार्रवाई पर उठाए सवाल

स्थानीय विधायक अमीन पटेल ने कहा कि प्रशासन को 1945 के दस्तावेज और अदालत के स्थगन आदेश की जानकारी दी जा चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नियमों के तहत 15 दिन का नोटिस दिए जाने की बात है, तो प्रभावित लोगों को केवल 24 घंटे का समय क्यों दिया गया?

अमीन पटेल ने उलेमाओं और एसबीयूटी के बीच बातचीत के जरिए विवाद का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि सभी पक्षों को साथ बैठकर ऐसा रास्ता तलाशना चाहिए, जिससे टकराव की स्थिति खत्म हो सके।

वारिस पठान ने लगाया ‘बुलडोजर पॉलिटिक्स’ का आरोप

एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी बीएमसी की कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, न कि बुलडोजर की राजनीति से। हालांकि, उन्होंने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील भी की है। उनका कहना है कि मामले को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

उलेमाओं ने भी जताया विरोध

अलहाज सईद नूरी, मौलाना कश्मीरी और मौलाना खलील-उर-रहमान नूरी समेत कई धर्मगुरुओं ने मस्जिद को गिराए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वे इसे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे।

एक तरफ बीएमसी इमारत को खतरनाक बताते हुए तय तारीखों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग और धर्मगुरु कानूनी आदेशों का हवाला देकर इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि 18 और 19 नवंबर को महानगरपालिका की कार्रवाई आगे बढ़ती है या कानूनी चुनौती के चलते इसमें कोई बदलाव होता है।

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