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यूपी की नई डेटा सेंटर नीति से निवेशकों की बल्ले-बल्ले, 50 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी और 10 साल बिजली शुल्क में छूट

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई डेटा सेंटर नीति 2026 लागू की है। इस नीति का मकसद राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। जुलाई 2026 में मंजूर इस नीति के तहत 2 गीगावॉट (GW) से ज्यादा डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने और 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने सब्सिडी, जमीन की खरीद पर राहत, स्टांप ड्यूटी में छूट और बिजली शुल्क से जुड़ी कई रियायतों का प्रावधान किया है।

बैंकिंग ऐप के इस्तेमाल, वीडियो देखने, ऑनलाइन खरीदारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से जुड़े कामों के दौरान बड़ी मात्रा में डेटा तैयार होता है। इस डेटा को सुरक्षित रखने और जरूरत के मुताबिक प्रोसेस करने का काम डेटा सेंटर करते हैं। यूपी सरकार चाहती है कि राज्य में ऐसी सुविधाओं का विस्तार हो, ताकि डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जा सकें।

नई नीति के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?

उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को 6 जुलाई 2026 को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी। यह वर्ष 2021 में लागू की गई पुरानी नीति की जगह लेती है। नई नीति के तहत सरकार ने कई बड़े लक्ष्य तय किए हैं।

  • राज्य में 2 GW से अधिक डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना।

  • 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आकर्षित करना।

  • टियर-3 और टियर-4 प्रमाणित डेटा सेंटर को बढ़ावा देना।

  • वर्ष 2030 तक नए डेटा सेंटरों में 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना।

निवेशकों को कितनी सब्सिडी और छूट मिलेगी?

नई नीति में डेटा सेंटर पार्क और डेटा सेंटर यूनिट लगाने वाले निवेशकों के लिए अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। इनमें ब्याज सब्सिडी से लेकर जमीन और बिजली शुल्क में राहत तक शामिल है।

  • डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने पर 50 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी।

  • डेटा सेंटर यूनिट लगाने पर 20 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान है।

  • मध्यांचल और पश्चिमांचल में जमीन की लागत पर 25 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।

  • बुंदेलखंड और पूर्वांचल में जमीन की लागत पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी।

  • सरकारी प्राधिकरणों से जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी।

  • निवेशकों को 10 साल तक बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान है।

  • नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के आधार पर ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।

  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए कंप्यूटिंग ढांचा तैयार करने और ग्रीन सर्टिफिकेशन हासिल करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे।

कौन से निवेशक और परियोजनाएं होंगी पात्र?

नीति में डेटा सेंटर परियोजनाओं की अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम बिजली लोड की शर्त तय की गई है। इसका उद्देश्य बड़े निवेश के साथ छोटे और क्षेत्रीय स्तर पर डेटा सेंटर सुविधाओं को भी प्रोत्साहित करना है।

  • डेटा सेंटर पार्क के लिए कम से कम 40 मेगावॉट (MW) का बिजली लोड होना जरूरी है।

  • डेटा सेंटर यूनिट के लिए 2 MW से अधिक और 40 MW से कम का लोड निर्धारित किया गया है।

  • एज डेटा सेंटर परियोजना के तहत कम से कम 10 साइट होनी चाहिए। हर साइट की क्षमता न्यूनतम 50 किलोवॉट (kW) और सभी साइटों का कुल लोड कम से कम 2 MW होना चाहिए।

पुरानी नीति के तहत अब तक कितनी प्रगति हुई?

उत्तर प्रदेश की वर्ष 2021 की डेटा सेंटर नीति में 250 MW क्षमता विकसित करने और 20,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2025 तक इस नीति के तहत 21,342.90 करोड़ रुपये के निवेश, 29 समझौता ज्ञापनों (MoU) और 644 MW की प्रस्तावित क्षमता दर्ज की गई थी। इनमें से 101 MW क्षमता वाले डेटा सेंटर चालू हो चुके थे।

इसके अलावा, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने AM Green के साथ ग्रेटर नोएडा में 1 GW क्षमता का डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 25 अरब डॉलर के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, समझौता ज्ञापन यानी MoU निवेश की मंशा को दर्शाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है या डेटा सेंटर चालू हो गया है।

नई नीति के जरिए सरकार अब डेटा सेंटर क्षेत्र में निवेश की रफ्तार बढ़ाना चाहती है। सब्सिडी, जमीन और बिजली शुल्क में छूट के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और AI कंप्यूटिंग ढांचे को दिए जा रहे प्रोत्साहन से यूपी को देश के प्रमुख डेटा सेंटर केंद्रों में शामिल करने की कोशिश की जा रही है।

 

 

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