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नेशनल डेस्क: देशभर में नीट-यूजी पेपर लीक विवाद और छात्रों के जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों को लेकर बड़ा फैसला घोषित किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द और कठोर सजा मिल सके। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
पीएम मोदी के 5 बड़े संदेश
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में पांच अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द कठोर सजा दिलाई जाएगी। ऐसे मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
छात्रों के प्रदर्शन के बीच आया बड़ा फैसला
प्रधानमंत्री की यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है, जब दिल्ली में नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। विपक्ष लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं, प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
राहुल गांधी ने किया पलटवार
प्रधानमंत्री के बयान के कुछ ही मिनट बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने ही खराब किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद होने दिया गया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को बचाया गया।
छात्रों की मांगों को फिर दोहराया
राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त किया जाए। उन्होंने छात्रों से माफी मांगने और प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ भी कदम उठाने की मांग की।
प्रधानमंत्री की यह घोषणा ऐसे समय आई है, जब संसद के भीतर और बाहर नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। विपक्ष इस मुद्दे पर जवाबदेही और चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
