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CJP को बड़ा झटका! सौरव दास और आशुतोष रांका 5 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजे गए, अजिंक्य शिंदे रिहा

दिल्ली डेस्क: जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं पर कार्रवाई के बाद संगठन को बड़ा झटका लगा है। CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों नेताओं को तिहाड़ जेल भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। वहीं, संगठन के नेता अजिंक्य शिंदे को राहत देते हुए रिहा कर दिया गया है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को लेकर CJP और दिल्ली पुलिस के बीच चल रहा विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि संगठन इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देता है या फिर अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति तैयार करता है।

बिना अनुमति प्रदर्शन की कोशिश के बाद हुई कार्रवाई

CJP के नेताओं को मंगलवार सुबह उस समय हिरासत में लिया गया था, जब वे दिल्ली पुलिस की अनुमति के बिना जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

संगठन की ओर से हिरासत की प्रक्रिया, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और गिरफ्तारी के आधार को लेकर सवाल उठाए गए हैं। CJP का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कार्रवाई की।

पुलिस ने बॉन्ड उल्लंघन को बताया कार्रवाई की वजह

CJP के सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे की ओर से पेश अधिवक्ता अभिष्त हेल ने कहा कि पुलिस की आशंका के आधार पर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अदालत में दावा किया कि तीनों नेताओं ने लोगों को मौके पर पहुंचने के लिए बुलाया था, जबकि ऐसा कोई आह्वान नहीं किया गया था।

वकील ने यह भी कहा कि नेताओं ने शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कनॉट प्लेस से जुड़ी शिकायत का इस्तेमाल इस मामले में किया गया।

वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि सौरव दास और आशुतोष रांका ने पहले से लागू शांति बनाए रखने के बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधों के उल्लंघन और कथित अतिक्रमण व सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए हैं।

पहले 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर मिली थी राहत

इससे पहले 11 अक्टूबर को CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर इस शर्त के साथ रिहा किया गया था कि वे एक साल तक शांति भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

पुलिस का दावा है कि जंतर-मंतर की घटना में इस बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन हुआ। हालांकि, आरोपों को अदालत में चुनौती देने का विकल्प आरोपियों के पास मौजूद है।

सौरव दास और आशुतोष रांका तिहाड़ भेजे गए, अजिंक्य शिंदे को मिली राहत

बुधवार सुबह करीब आठ बजे तीनों नेताओं को दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के बाद सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया।

वहीं, अजिंक्य शिंदे को राहत मिली और उन्हें रिहा कर दिया गया। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दोनों नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असहमति की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।

दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि कार्रवाई प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश और कथित बॉन्ड उल्लंघन के आधार पर की गई है।

रत्ना सिंह ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

CJP की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए नेताओं को देर रात तक वकीलों से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि नेताओं को रात करीब तीन बजे निजी वाहन से संसद मार्ग थाने लाया गया था।

संगठन ने हिरासत की प्रक्रिया और कानूनी सहायता तक पहुंच को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर पुलिस की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अब CJP के सामने क्या हैं विकल्प?

सौरव दास और आशुतोष रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब CJP की अगली रणनीति पर नजर रहेगी।

संगठन की कानूनी टीम न्यायिक हिरासत के आदेश और पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख कर सकती है। साथ ही, पुलिस की ओर से लगाए गए बॉन्ड उल्लंघन के आरोपों का जवाब भी कानूनी प्रक्रिया में दिया जाएगा।

इसके अलावा CJP के सामने यह चुनौती भी है कि नेताओं की हिरासत के बावजूद अपने आंदोलन को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। संगठन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मांग पर कायम रहता है या फिर किसी अन्य विकल्प पर विचार करता है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा।

पांच दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दोष सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। मामले में आगे की सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर ही अगली स्थिति तय होगी।

फिलहाल CJP के सामने अपने नेताओं की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर आंदोलन जारी रखने की दोहरी चुनौती है।

 

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