Punjab VB-G RAM G Scheme: पहले विधानसभा में किया विरोध, अब पंजाब सरकार ने लागू की नई रोजगार योजना; 1 जुलाई से मिलेगा 125 दिन काम

पंजाब डेस्क : पंजाब सरकार ने आखिरकार VB-G RAM G (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) योजना लागू करने का फैसला कर लिया है। राज्य सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह योजना 1 जुलाई से पूरे राज्य में लागू होगी। खास बात यह है कि इससे पहले इसी योजना के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था।

नई व्यवस्था के तहत अब ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। सरकार का दावा है कि यह योजना विकसित भारत@2047 के विजन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने पर केंद्रित होगी।

MGNREGA की जगह आया नया कानून

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को समाप्त कर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम लागू किया था। यह विधेयक पिछले साल दिसंबर में संसद से पारित हुआ और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

गौरतलब है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में MGNREGA शुरू किया था, जिसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलती थी। नए कानून में यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

पहले विरोध, अब लागू करने का फैसला

VB-G RAM G एक्ट को लेकर पंजाब सरकार पहले विरोध के पक्ष में रही थी। पंजाब सहित कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और झारखंड जैसे विपक्ष शासित राज्यों ने इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए थे और MGNREGA को बहाल करने की मांग की थी।

पंजाब सरकार ने उस समय तर्क दिया था कि नया कानून गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और ग्रामीण मजदूरों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग MGNREGA पर निर्भर रहे हैं।

केंद्र सरकार का दावा- ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव बताया। उनके मुताबिक यह योजना जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विस्तार और रोजगार सृजन को गति देगी।

उन्होंने कहा कि इसके जरिए सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल और आंगनवाड़ी भवन जैसे विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।

1 जुलाई से लागू होगी योजना, बजट भी बढ़ाया गया

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु 95,600 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना को बिना किसी बाधा के लागू किया जाएगा ताकि मजदूरों के रोजगार, मजदूरी भुगतान और कानूनी अधिकारों पर कोई असर न पड़े।

उन्होंने यह भी बताया कि पहले MGNREGA के तहत 30,000 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके थे और नए आवंटन के बाद कुल फंड बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।