
यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के हित में दो बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो मुफ्त एलपीजी सिलिंडर रिफिल देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अब हर साल दो के बजाय तीन साड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
इन दोनों योजनाओं पर सरकार की ओर से बड़ा बजट भी तय किया गया है। मुफ्त एलपीजी सिलिंडर योजना पर 2142.78 करोड़ रुपये और अतिरिक्त साड़ी वितरण पर 19.02 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के अनुसार, इन फैसलों का लाभ प्रदेश की लाखों महिलाओं और 3,80,290 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मिलेगा।
दो चरणों में मिलेगा मुफ्त एलपीजी सिलिंडर
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो चरणों में मुफ्त एलपीजी सिलिंडर रिफिल दिए जाएंगे। पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण अगले वर्ष जनवरी से मार्च के बीच होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक और आधार प्रमाणित होंगे। इससे पहले भी राज्य सरकार दीपावली और होली के अवसर पर दो चरणों में मुफ्त सिलिंडर रिफिल उपलब्ध कराती रही है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर साल मिलेंगी तीन साड़ियां
योगी कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मिलने वाली वर्दी से जुड़ी व्यवस्था में भी बदलाव किया है। अब उन्हें हर वर्ष दो के बजाय तीन साड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
सरकार का कहना है कि ग्रामीण और मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों को नियमित वर्दी पहनने के दौरान धुलाई, खराब मौसम और अन्य व्यावहारिक परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त साड़ी की आवश्यकता पड़ती है। इस फैसले से उन्हें कार्य के दौरान सुविधा मिलेगी।
भदोही जिले का बदला नाम
योगी कैबिनेट ने भदोही जिले का नाम बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अब जिले का आधिकारिक नाम “संत रविदासनगर भदोही” होगा।
सरकार के अनुसार, संत रविदास के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि पहले इस जिले का नाम संत रविदासनगर रखा गया था, जिसे बाद में बदल दिया गया था।
सरकार ने बताए फैसलों के उद्देश्य
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि महिलाओं को घरेलू खर्च में राहत देने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर कार्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये फैसले लिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश की बड़ी संख्या में महिलाओं तक पहुंचेगा।
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