बिजनेस डेस्क: केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और आवंटन पर लागू विशेष इमरजेंसी प्रावधानों को समाप्त करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि देश में फिलहाल प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सामान्य है और आपूर्ति को लेकर किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है। इसी के मद्देनजर अब गैस का आवंटन और वितरण पहले की तरह सामान्य नियमों के तहत किया जाएगा।

मार्च में एहतियात के तौर पर लागू किए गए थे विशेष प्रावधान

सरकार ने इसी वर्ष मार्च में अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों और गैस आपूर्ति को लेकर संभावित चुनौतियों को देखते हुए विशेष इमरजेंसी नियम लागू किए थे। इन प्रावधानों के तहत प्राकृतिक गैस के आवंटन और वितरण पर सरकार ने सीधा नियंत्रण स्थापित किया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि गैस की कमी जैसी स्थिति पैदा हो तो आवश्यक सेवाओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति मिल सके।

जरूरी क्षेत्रों को दी गई थी प्राथमिकता

इमरजेंसी व्यवस्था के दौरान सरकार यह तय करती थी कि किस क्षेत्र को कितनी प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवधि में उर्वरक उद्योग, सीएनजी और पीएनजी सेवाएं, बिजली उत्पादन तथा अन्य आवश्यक क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई। इसका उद्देश्य किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, सार्वजनिक परिवहन और बिजली आपूर्ति पर किसी संभावित संकट का असर कम करना था।

सरकार बोली- अब गैस की उपलब्धता सामान्य

केंद्र सरकार के अनुसार पिछले कुछ महीनों में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। घरेलू उत्पादन बेहतर हुआ है, जबकि आयात के जरिए भी पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध हो रही है। साथ ही वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से संचालित हो रही है। सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में गैस आपूर्ति पर विशेष नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है, इसलिए इमरजेंसी प्रावधानों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

अब सामान्य नियमों के तहत होगा आवंटन और वितरण

इमरजेंसी कंट्रोल हटने के बाद अब प्राकृतिक गैस का आवंटन और वितरण सामान्य व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। यानी संबंधित कंपनियां और एजेंसियां निर्धारित नियमों के तहत गैस की आपूर्ति करेंगी और सरकार की ओर से अतिरिक्त नियंत्रण लागू नहीं रहेगा। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों के अनुसार नए कदम उठाए जा सकते हैं।

उद्योगों और उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

सरकार के इस फैसले से प्राकृतिक गैस पर निर्भर उद्योगों और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सामान्य व्यवस्था बहाल होने से गैस आपूर्ति पहले की तरह सुचारु रूप से जारी रहेगी और वितरण प्रक्रिया भी अधिक सहज होगी। सरकार ने कहा है कि प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और किसी भी संभावित चुनौती की स्थिति में समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।