UP: परिवहन निगम के आउटसोर्स कार्मिकों को योगी सरकार का तोहफा, मानदेय में 5 फीसदी बढ़ोतरी; जानें किसे कितना मिलेगा

यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के लिए योगी सरकार ने राहत का फैसला लिया है। सरकार ने जुलाई से इन कर्मचारियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस वृद्धि का लाभ कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार कम टैली ऑपरेटर और प्रोग्रामर के पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को मिलेगा।

सरकार के इस फैसले से संबंधित कार्मिकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन निगम की सेवाओं को सुचारु, आधुनिक और प्रभावी बनाए रखने में आउटसोर्स कर्मचारियों की भूमिका अहम है। मानदेय में नियमित बढ़ोतरी से उन्हें आर्थिक संबल मिलने के साथ काम के प्रति उत्साह और प्रतिबद्धता भी बढ़ेगी।

हर साल 10 प्रतिशत बढ़ता है मानदेय

परिवहन निगम में आउटसोर्स कार्मिकों के मानदेय में हर साल 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है। इसके तहत जनवरी में 5 प्रतिशत और जुलाई में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है। इसी व्यवस्था के तहत जुलाई से संबंधित कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा।

परिवहन मंत्री के मुताबिक सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों और कार्मिकों के हितों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।

249 कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा लाभ

मानदेय में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ परिवहन निगम में कार्यरत 249 कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिलेगा। इनका मानदेय लगभग 20,655 रुपये से बढ़कर 21,420 रुपये हो जाएगा।

35 लेखाकार कम टैली ऑपरेटरों का भी बढ़ेगा मानदेय

लेखाकार कम टैली ऑपरेटर के पद पर कार्यरत 35 कार्मिकों को भी बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों का मानदेय वरिष्ठता के आधार पर लगभग 20 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये तक हो जाएगा।

प्रोग्रामरों के मानदेय में भी इजाफा

परिवहन निगम में प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत 26 कार्मिकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। इनका मानदेय करीब 42,000 रुपये से बढ़कर 43,313 रुपये तक हो जाएगा।

आउटसोर्स कार्मिकों की भूमिका महत्वपूर्ण

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने में आउटसोर्स कार्मिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके मुताबिक मानदेय में नियमित वृद्धि से कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।