हाईकोर्ट के जजों के तबादलों पर अब नहीं चलेगी मनमानी! सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बदलने जा रहा है पूरी व्यवस्था, नई नीति पर मंथन

नई दिल्ली डेस्क: देश के हाईकोर्ट में जजों के तबादले और नियुक्ति से जुड़ी व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम अब जजों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई नीति तैयार करने पर विचार कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने इस संबंध में एक संभावित नीति के ढांचे पर अनौपचारिक चर्चा की है। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य बिना ठोस कारण जजों के चयनात्मक तबादलों यानी मनमाने तरीके से एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट भेजने की व्यवस्था पर रोक लगाना है।

पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने की नई नीति पर चर्चा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। कॉलेजियम की चर्चा में इस बात पर जोर दिया गया कि हाईकोर्ट के जजों के तबादले के लिए स्पष्ट आधार और निर्धारित मानदंड होने चाहिए। बिना किसी ठोस वजह के किसी जज को चुनकर दूसरे हाईकोर्ट भेजने की प्रक्रिया को समाप्त करने की जरूरत महसूस की गई है।

अब तक किन आधारों पर होते रहे हैं जजों के तबादले?

मौजूदा व्यवस्था में हाईकोर्ट के जजों के तबादले के लिए कोई स्पष्ट रूप से घोषित नीति नहीं रही है। अब तक अपनाई जाने वाली अघोषित व्यवस्था के तहत किसी हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज को दूसरे हाईकोर्ट में भेजा जा सकता था, ताकि भविष्य में उन्हें वहां मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार किया जा सके।

इसके अलावा कुछ मामलों में वरिष्ठ जजों को दूसरे हाईकोर्ट भेजने के पीछे वहां के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की वजह भी बताई जाती रही है। आंतरिक जांच में किसी जज की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठने या अदालत के भीतर और सार्वजनिक जीवन में पद की गरिमा के विपरीत आचरण सामने आने पर भी तबादले की सिफारिश की जाती रही है।

हाईकोर्ट में गुटबाजी और आपसी टकराव के आरोप

जजों के तबादलों को लेकर हाईकोर्ट में गुटबाजी और आपसी खींचतान की चर्चाएं भी होती रही हैं। ऐसी धारणा रही है कि किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश या कॉलेजियम के सदस्य के करीबी माने जाने वाले जज का उनके मार्गदर्शक के सेवानिवृत्त होने के बाद तबादला कर दिया जाता था। कई बार ऐसे फैसलों को पूर्व मुख्य न्यायाधीश से पुराना हिसाब बराबर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा गया।

2018 तक जजों के तबादलों को आधिकारिक तौर पर न्याय के बेहतर प्रशासन के हित में उठाया गया कदम बताया जाता था। हालांकि, 2020 तक इस तरह की आधिकारिक व्याख्या का इस्तेमाल बंद कर दिया गया।

पांच साल में कितने जजों के हुए तबादले?

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में हाईकोर्ट के जजों के तबादले की सिफारिश की है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में 18, 2023 में 34, 2024 में 11, 2025 में 44 और 2026 में अब तक 12 जजों के तबादले की सिफारिश की गई है।

इन आंकड़ों के बीच तबादलों के आधार और उनकी प्रक्रिया को लेकर नई व्यवस्था बनाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में हुए अधिकांश तबादलों को शिकायतों के आधार पर जजों को उनके मूल हाईकोर्ट से हटाने के फैसलों के रूप में देखा गया है।

केंद्र सरकार की देरी पर भी बन सकता है नियम

नई नीति के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर भी विचार किया जा रहा है। इसके मुताबिक, यदि केंद्र सरकार किसी जज के तबादले से जुड़ी कॉलेजियम की सिफारिश को लंबे समय तक लंबित रखती है या उसे लागू नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में पुनर्विचार का प्रावधान किया जा सकता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि किसी जज के तबादले को सजा देने के तरीके के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में नई नीति का उद्देश्य तबादलों के लिए स्पष्ट मानदंड तय करना और पूरी प्रक्रिया को मनमाने फैसलों से मुक्त करना हो सकता है।