Navyug Samachar
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर किस आधार पर तय होता है कि किस अपराधी के खिलाफ एनकाउंटर होगा और किसका घर बुलडोजर से गिराया जाएगा। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में देरी और पुराने आपराधिक मामलों में सजा नहीं मिलने पर भी सवाल खड़े किए। मिर्जापुर की पूर्व जिलाधिकारी ने सेमरी गांव के प्रिंस हत्याकांड का जिक्र करते हुए पूछा कि गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बावजूद आरोपी खुलेआम कैसे घूम रहा था।
प्रिंस हत्याकांड का जिक्र कर उठाए सवाल
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो में दिव्या मित्तल ने सेमरी गांव के 12 वर्षीय प्रिंस की हत्या का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि प्रिंस अपने माता-पिता की इकलौती संतान था और उसका जन्म शादी के 12 साल बाद हुआ था।
दिव्या मित्तल के मुताबिक, परिवार के करीब रहने वाला पिंटू नाम का व्यक्ति जमीन के सौदे की जानकारी मिलने के बाद बच्चे को मोटरसाइकिल चलाना सिखाने के बहाने अपने साथ ले गया था। आरोप है कि उसने बच्चे की हत्या कर दी और बाद में परिवार से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी।
उन्होंने दावा किया कि आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वर्ष 2020 में भी उसके खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज हुआ था।
’17 मुकदमे होने के बाद भी आरोपी बाहर कैसे घूम रहा था?’
पूर्व आईएएस अधिकारी ने सवाल उठाया कि इतने गंभीर आपराधिक मामलों में नाम होने के बावजूद आरोपी खुलेआम कैसे घूम रहा था। उन्होंने पूछा कि अगर उसे जमानत मिली थी तो सरकार ने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया। वर्ष 2020 के अपहरण और हत्या के मामले में अब तक सजा क्यों नहीं हो सकी?
दिव्या मित्तल ने विवेचना, चार्जशीट दाखिल करने और मुकदमे की सुनवाई में हुई देरी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि अपराध के मामलों में कार्रवाई और न्याय मिलने की प्रक्रिया को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई के मानकों पर सवाल
वीडियो में दिव्या मित्तल ने कहा कि आईएएस अधिकारी बनने से पहले वह आईपीएस अधिकारी भी रह चुकी हैं और कानून-व्यवस्था की कार्यप्रणाली को करीब से समझती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और न्याय व्यवस्था में स्पष्टता होनी चाहिए।
उन्होंने सवाल किया कि पुलिस की गोली किसी अपराधी के सिर या पैर में लगेगी अथवा उसे छुएगी भी नहीं, यह कैसे तय होता है? इसी तरह उन्होंने पूछा कि किसका घर बुलडोजर से गिराया जाएगा और किसका नहीं, इसका आधार क्या है? क्या यह फैसला किसी व्यक्ति की हैसियत या जाति देखकर किया जाता है?
दिव्या मित्तल ने कहा कि कानून का शासन तभी मजबूत माना जाएगा, जब सभी मामलों में एक जैसे मापदंड लागू हों। उनके मुताबिक, न्याय के लिए कार्रवाई की मंशा और उसके नियम दोनों स्पष्ट होने चाहिए। अलग-अलग मामलों में अलग मानक अपनाए जाने पर कार्रवाई को न्याय के बजाय भेदभाव के तौर पर देखा जा सकता है।
पीड़ित परिवार से मुलाकात का भी किया जिक्र
दिव्या मित्तल ने वीडियो में पीड़ित परिवार से मुलाकात का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि परिवार से मिलने पर बच्चे की मां अपने बेटे को वापस लाने की गुहार लगा रही थी, जबकि पिता आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं केवल अपराधी की भूमिका तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था की जवाबदेही पर भी सवाल खड़े करती हैं। उनके मुताबिक, अपराध पर नियंत्रण का स्थायी उपाय समय पर न्याय और सजा सुनिश्चित करना है, न कि केवल एनकाउंटर पर निर्भर रहना।
