
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 26 जिलों के 517 गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस काम में 18 विभाग मिलकर जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार का लक्ष्य गांवों में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना है।
26 जिलों के 47 ब्लॉक के गांव अभियान में शामिल
जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र के मुताबिक, अभियान के लिए प्रदेश के 26 जिलों के 47 ब्लॉक के कुल 517 गांव चिह्नित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 176 गांव सोनभद्र जिले के हैं। इसके अलावा बलिया के 61 और ललितपुर के 38 गांव शामिल किए गए हैं।
देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी के 34-34 गांवों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। वहीं गाजीपुर के 26, मिर्जापुर के 20, गोरखपुर के 18, चंदौली के 17 और बिजनौर के पांच गांवों में भी विकास कार्य कराए जाएंगे।
सड़क से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक पर जोर
सरकार की योजना के तहत जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सड़क और पुल निर्माण, नाली व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और बिजली की उपलब्धता बढ़ाने जैसे काम किए जाएंगे।
इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2024 को शुरू किया था अभियान
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को की थी। उत्तर प्रदेश में इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जनजाति विकास विभाग के साथ 18 विभागों को जोड़ा गया है।
इनमें ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन सहित अन्य विभाग शामिल हैं। सभी विभागों को निर्धारित 25 कार्य बिंदुओं के जरिए गांवों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और सुविधाओं का विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
विभागों के तालमेल से योजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी
इस अभियान में अलग-अलग योजनाओं को अलग-अलग तरीके से लागू करने के बजाय एकीकृत कार्ययोजना के तहत काम किया जाएगा। विभागों के आपसी तालमेल से विकास कार्यों को गति देने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि चिह्नित गांवों के पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहें।
Navyug Samachar