नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ नागरिकता और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से जुड़े पुराने मामले ने एक बार फिर कानूनी मोड़ ले लिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिकता मिलने से तीन साल पहले ही 1980 की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम शामिल करा दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इसके लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है।28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने दिल्ली पुलिस को मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत अब इस मामले में 28 नवंबर को अगली सुनवाई करेगी। शिकायत विकास त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
1980 की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने पर उठाए सवाल
शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता वर्ष 1983 में मिली थी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उनका नाम 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था और 1983 में दोबारा दर्ज किया गया।
त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि 1980 की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। इसी आधार पर उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
सेशंस कोर्ट ने पहले का आदेश किया था रद्द
इस मामले में इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इस फैसले को चुनौती दी। मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था।
स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा था कि मजिस्ट्रेट का फैसला पर्याप्त कारणों के बिना पारित किया गया था। इसके बाद उन्होंने मामला दोबारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया। साथ ही निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता और संबंधित पक्षों को सुनने, मामले की जांच करने तथा संबंधित पुलिस अधिकारी का पक्ष जानने के बाद उचित कारणों वाला विस्तृत आदेश पारित किया जाए।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले क्या दी थी दलील?
मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह की कार्रवाई के जरिए चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक, केवल आरोप लगा देना धोखाधड़ी या जालसाजी जैसे अपराधों के कानूनी आधार को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अदालत ने यह भी कहा था कि शिकायतकर्ता मुख्य रूप से वर्ष 1980 की मतदाता सूची के कथित हिस्से की एक फोटोकॉपी पर निर्भर कर रहे थे, जो प्रमाणित दस्तावेज नहीं थी। ऐसे में आरोपों को कानूनी रूप से स्थापित करने के लिए जरूरी तथ्यों और साक्ष्यों की आवश्यकता है।
BNSS की धारा 175(3) पर भी हुई थी टिप्पणी
अपील पर सुनवाई के दौरान सेशंस कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) का भी उल्लेख किया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर विचार करना मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र है। रिविजनल कोर्ट स्वयं मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाकर इस तरह के आवेदन पर फैसला नहीं कर सकता।
अब मामला दोबारा मजिस्ट्रेट अदालत में पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। 28 नवंबर को होने वाली सुनवाई में पुलिस की रिपोर्ट और मामले से जुड़े तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
Navyug Samachar