यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। अब प्रदेश के छोटे शहरों, धार्मिक स्थलों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक हवाई सेवाएं पहुंचाने का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना (संशोधित उड़ान) के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत कुल खर्च का 80 प्रतिशत केंद्र सरकार और 20 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी।
छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 4 जुलाई को इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों को बेहतर हवाई संपर्क उपलब्ध कराना है। इसके लागू होने से उत्तर प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तक विमान सेवाओं का विस्तार संभव हो सकेगा।
एयरलाइंस को मिलेंगी कई रियायतें
योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत आने वाले हवाई अड्डों पर विमानन कंपनियों और हवाई अड्डा संचालकों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। विमानन ईंधन (एटीएफ) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर एक प्रतिशत या उससे कम रखी जाएगी। इसके अलावा अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी।
बिजली, पानी और अन्य जनोपयोगी सुविधाएं भी रियायती दरों पर मुहैया कराई जाएंगी। आवश्यकता के अनुसार सरकार जमीन और कनेक्टिविटी से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। इन व्यवस्थाओं पर होने वाली वित्तीय सहायता में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत रहेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई मार्गों पर विमान सेवाओं का संचालन बढ़ाना है।
नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
कैबिनेट ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रदेश के निदेशक, नागरिक उड्डयन को अधिकृत किया है। वहीं, समझौते की शर्तों के अनुसार दो नोडल अधिकारी नामित करने की जिम्मेदारी नागरिक उड्डयन विभाग के अपर मुख्य सचिव को सौंपी गई है।
इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई और अन्य निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अधिकृत किया गया है।
पर्यटन और कारोबार को मिलेगा बढ़ावा, रोजगार के खुलेंगे रास्ते
सरकार का मानना है कि क्षेत्रीय हवाई सेवाओं का विस्तार होने से छोटे शहरों के साथ धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्रमुख पर्यटन केंद्रों तक पहुंच आसान होगी। इससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं को यात्रा में सहूलियत मिलेगी। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
हवाई संपर्क बेहतर होने से होटल, परिवहन, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके अलावा स्थानीय कारोबारियों, युवाओं और उद्यमियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
Navyug Samachar