
पटना: बिहार में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। शुक्रवार को पटना के होटल मौर्या में उद्योग और ऊर्जा विभाग की ओर से आयोजित ‘उद्यमियों से संवाद’ एवं ‘एमओयू एक्सचेंज’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस दौरान अडानी, एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया समेत कई बड़ी कंपनियों ने राज्य में निवेश के प्रस्तावों को लेकर समझौते किए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि सरकार निवेश संबंधी प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर मंजूरी देने की व्यवस्था कर रही है।
कार्यक्रम में ऊर्जा और उद्योग क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें अडानी हाइड्रो एनर्जी, टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, ग्रीनको एनर्जीज, एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सहित अन्य संस्थान शामिल रहे। सरकार का कहना है कि इन निवेश प्रस्तावों से बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
इन कंपनियों ने किए करोड़ों के निवेश समझौते
समारोह में कई कंपनियों के साथ निवेश प्रस्तावों से जुड़े एमओयू का हस्तांतरण किया गया। इनमें अडानी हाइड्रो एनर्जी 7 लिमिटेड और अडानी हाइड्रो एनर्जी 15 लिमिटेड के साथ 9,900-9,900 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं। टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 7,684.94 करोड़ रुपये और ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड ने 5,400 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है।
इसके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 70-70 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर समझौता किया। फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया की ओर से 12,500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है।
अन्य प्रस्तावों में सीटीआरएलएस के 10,000 करोड़ रुपये, रेनवियन (रामकी ग्रुप) के 10,000 करोड़ रुपये, एसएईएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 4,000 करोड़ रुपये, सीपीए प्राइवेट लिमिटेड के 3,500 करोड़ रुपये और रश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के 3,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। वहीं, राणा होल्डिंग लिमिटेड ने 3,000 करोड़ रुपये, बगमेनिया सेमीकॉन ने 2,000 करोड़ रुपये और किविसा ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 1,200 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है।
मुख्यमंत्री बोले- बिहार पर भरोसा करें निवेशक
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निवेशकों और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार उद्योगों के विस्तार के लिए पूरी तरह तैयार है। निवेशकों को राज्य पर विश्वास जताते हुए खुले मन से यहां उद्योग स्थापित करने चाहिए और बिहार की प्रगति में भागीदार बनना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। राज्य सरकार का लक्ष्य इसे देश के सबसे तेजी से औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करना है। 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव इस बात का संकेत हैं कि उद्यमियों और निवेशकों का बिहार के प्रति भरोसा बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2047 का उल्लेख करते हुए कहा कि जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत के निर्माण में बिहार की अहम भूमिका होगी। सरकार समृद्ध बिहार बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में बिहार ने देश को स्वर्ण युग दिया था। अब राज्य की ऐतिहासिक विरासत, प्रतिभा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर औद्योगिक और आर्थिक विकास की नई राह तैयार करने की जरूरत है।
पानी और जनसंख्या की चुनौतियों को अवसर में बदलने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सामने लंबे समय से पानी और जनसंख्या दो बड़ी चुनौतियां रही हैं। सरकार अब इन्हीं चुनौतियों को राज्य की ताकत में बदलने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर बिहार की नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन और निर्माण कार्यों में उसके इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य में गाद नीति बनाई गई है। इससे नदियों में गाद जमा होने की समस्या से निपटने के साथ ही निर्माण कार्यों के लिए उपयोगी सामग्री भी उपलब्ध हो सकेगी। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों के तटबंधों को ऊंचा करने और उन्हें व्यवस्थित बनाने समेत अन्य जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
11 हजार मेगावाट बिजली के लिए हुआ समझौता
ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में करीब 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य के 1.82 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, बिहार की बढ़ती बिजली जरूरतों को देखते हुए 11 हजार मेगावाट बिजली के लिए समझौता किया गया है। उन्होंने इसके लिए ऊर्जा विभाग को बधाई और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और निवेश की संभावनाएं मजबूत होंगी।
उन्होंने बताया कि बिहार के उत्पादों को देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन और माल ढुलाई से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना भी है। इसके साथ ही बिहार को शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने बड़े शैक्षणिक संस्थानों से राज्य में अपने संस्थान खोलने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार खुद एक बड़ा बाजार होने के साथ प्रतिभाओं का भी केंद्र है।
धार्मिक और पर्यावरण पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बिहार में धार्मिक पर्यटन और पर्यावरण पर्यटन की संभावनाओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में इन क्षेत्रों के विकास की काफी गुंजाइश है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास के साथ माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी बड़े स्तर पर निर्माण और विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।
निवेश प्रस्तावों को 30 दिन में मंजूरी देने का भरोसा
निवेशकों को सहूलियत देने के लिए मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने बताया कि निवेश से जुड़े प्रस्तावों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है। यदि तय समयसीमा में मंजूरी नहीं मिलती है, तो 31वें दिन प्रस्ताव को स्वतः स्वीकृत यानी डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद उद्यमियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत देना और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। उन्होंने कहा कि यह जनता का राज है और जनता ही मालिक है। सरकार लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पांच साल में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोजगार और महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के लक्ष्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और दो करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर लखपति दीदी बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण, पर्याप्त संसाधन, कुशल मानवबल और बड़ा बाजार मौजूद है। राज्य सरकार निवेशकों के साथ मिलकर बिहार को औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने उद्यमियों से बिहार में उद्योग स्थापित करने और राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनने की अपील की।
कार्यक्रम में कई वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद
कार्यक्रम की शुरुआत में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव और उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने अपने-अपने विभागों से संबंधित निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, बियाडा के प्रबंध निदेशक और सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के सचिव नवीन कुमार तथा उद्योग विभाग के निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता मौजूद रहे। इनके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों, निवेशकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
Navyug Samachar