योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 50 हजार छात्राओं को मिलेगी स्कूटी; हॉस्टल, एक्सप्रेसवे समेत 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर

यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छात्राओं, महिलाओं और राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में स्कूटी वितरण योजना, छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, नए एक्सप्रेसवे और इलेक्ट्रिक बसों समेत कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है।

सरकार के अनुसार, विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा।

50 हजार छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, परिवार की आय सीमा तय

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 में स्नातक स्तर पर अपने संस्थान की टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी।

इस योजना के दायरे में राजकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े कॉलेज, वित्तपोषित कॉलेज और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की छात्राओं को शामिल किया गया है।

स्कूटी पाने के लिए छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक होनी चाहिए। सरकार स्कूटी के पंजीकरण और बीमा का खर्च भी उठाएगी। इसके अलावा छात्राओं को हेलमेट और अन्य जरूरी सामान के साथ स्कूटी देते समय 5 लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार इस साल करीब 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी में है। स्कूटी की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

दिव्यांगजन, निराश्रित परिवार और शहीद परिवारों की बेटियों को इस योजना में मेरिट और आय सीमा से छूट दी जाएगी।

वाराणसी में छात्राओं का हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरे

कैबिनेट ने छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधाओं से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय में छात्रावास बनाया जाएगा, जिसमें 112 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी।

इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों वाले हॉस्टल निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

330 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी

योगी कैबिनेट ने राज्य में सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।

प्रयागराज से सोनभद्र तक करीब 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी हरी झंडी मिल गई है।

117 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और गाजीपुर, मिर्जापुर तथा चंदौली जिलों को आपस में जोड़ेगा।

इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए ईपीसी मोड में विकासकर्ता चयन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 220 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।

इनमें कुछ बसें 50 सीटों वाली और कुछ 42 सीटों वाली होंगी। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दी है।

संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी

योगी कैबिनेट ने संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है। अब इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा।

इसके अलावा आउटसोर्सिंग सेवा निगम के पोर्टल और वेतन व्यवस्था के लिए 20 करोड़ रुपये उधार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस राशि की वापसी पांच साल बाद शुरू होगी और दस साल में दो करोड़ रुपये सालाना की दर से भुगतान किया जाएगा।