Navyug Samachar
यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश में निबंधन सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के 10 जनपदों में निबंधन कार्यालय भवनों के विस्तार और निर्माण के लिए 23.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनआईसी कार्यालय से इन भवनों का शिलान्यास किया।
इस पहल के तहत लखनऊ के मोहनलालगंज, कुशीनगर के कप्तानगंज और अमरोहा के हसनपुर में उप निबंधन कार्यालयों के नए भवन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सीतापुर में उप महानिरीक्षक एवं सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय और न्यायालय का नया भवन भी तैयार किया जाएगा।
चार जिलों में बनेंगे नए सदर कार्यालय
योजना के तहत झांसी, मुरादाबाद, गोंडा और हरदोई में सदर निबंधन कार्यालयों के नए भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। इन भवनों के निर्माण से न केवल कार्यालय व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि आम जनता को भी निबंधन सेवाओं में सुविधा मिलेगी।
मंत्री ने दिए गुणवत्ता और समय पर काम पूरा करने के निर्देश
शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न हो और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं।
इसके साथ ही निबंधन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि वे निर्माण कार्य पर लगातार नजर रखें और समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
इस शिलान्यास कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि भी वर्चुअल और स्थल पर मौजूद रहे। इनमें नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, कुशीनगर के सांसद विजय दुबे, विधायक रामकोला विनय कुमार गोंड, विधायक बबीना झांसी राजीव पारीछा, विधायक मोहनलालगंज अमरेश रावत और एमएलसी अशोक अग्रवाल शामिल रहे।
