Navyug Samachar
लखनऊ: औद्योगिक क्षेत्रों में जलभराव, खराब सड़कों और अन्य सुविधाओं की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी विशाख जी ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में अमौसी-नादरगंज और सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्रों की जल निकासी, सड़कों की स्थिति और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। डीएम ने संबंधित विभागों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।
सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र में लखनऊ-कानपुर मार्ग के किनारे एनएचएआई की ओर से बनाए जा रहे ड्रेन को लेकर भी बैठक में मामला उठा। बताया गया कि इस ड्रेन का स्तर औद्योगिक क्षेत्र के ड्रेन से ऊंचा होने के कारण पानी की निकासी प्रभावित हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए पहले गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट बजट स्वीकृति के लिए शासन को भेजी गई थी। नगर निगम ने बैठक में बताया कि ड्रेनेज व्यवस्था के विकास का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है और इसका काम सीएंडडीएस की ओर से कराया जाएगा।
एसटीपी निर्माण के दौरान खराब हुई सड़क, जांच के निर्देश
उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्र की आंतरिक सड़कों पर गड्ढों और जलभराव की समस्या भी डीएम के सामने रखी। उनका कहना था कि इससे माल ढुलाई के साथ औद्योगिक इकाइयों के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। यूपीसीडा ने बताया कि एसटीपी निर्माण के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं।
इस पर डीएम ने कहा कि एसटीपी निर्माण के स्वीकृत बजट में ही सड़क की मरम्मत यानी रेस्टोरेशन का प्रावधान किया जाना चाहिए था। मामले की जांच के लिए लोक निर्माण विभाग और जल निगम के अधिशासी अभियंताओं की संयुक्त टीम गठित की गई है।
टीम को एसटीपी के मूल बजट में सड़क रेस्टोरेशन के लिए स्वीकृत धनराशि और जल निगम की ओर से अब तक सड़क की मरम्मत पर खर्च की गई राशि का विवरण जुटाकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
5.7 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण का मामला भी उठा
नादरगंज-अमौसी औद्योगिक क्षेत्र से सुनहरा रोड होते हुए रिंग रोड तक जाने वाली 5.7 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि इस सड़क को कार्ययोजना में शामिल कर लिया गया है।
बैठक में तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में नाली निर्माण का काम अभी बाकी होने की जानकारी भी दी गई।
निवेश मित्र पोर्टल के लंबित मामलों पर साप्ताहिक समीक्षा
डीएम ने निवेश मित्र पोर्टल 2.0 और 3.0 पर लंबित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को हर सप्ताह मामलों की समीक्षा करने और तय समयसीमा के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने खास तौर पर हाउसिंग, फिल्म बंधु, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रदूषण और विद्युत विभाग से जुड़े समयसीमा पार कर चुके मामलों पर विशेष ध्यान देने को कहा।
