यूपी में स्कूल बसों पर सख्ती! 1 जुलाई से चलेगा बड़ा जांच अभियान, नियम टूटे तो सीधे होगी सीज कार्रवाई

यूपी डेस्क : उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। राज्यभर में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूल बसों का विशेष सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर संचालित होगा। इसका उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि स्कूल परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, जिम्मेदार और पारदर्शी बनाना है।

नियम तोड़े तो चालान से लेकर बस सीज तक कार्रवाई

जांच अभियान के दौरान यदि किसी स्कूल बस में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल चालान किया जाएगा। वहीं गंभीर खामियां मिलने पर संबंधित बस को जब्त करने और उसका फिटनेस प्रमाणपत्र निलंबित करने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है।

फिटनेस से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक होगी पूरी जांच

अभियान के दौरान स्कूल बसों की फिटनेस, तकनीकी स्थिति और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच की जाएगी। इसके साथ ही बस चालकों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। अधिकारियों की टीम बस की बॉडी की मजबूती, छत की भार वहन क्षमता, सीटों की गुणवत्ता, सीट एंकरेज, बॉडी-चेसिस फिटिंग और आपातकालीन निकास व्यवस्था की भी जांच करेगी।

अग्निशमन यंत्र और सुरक्षा मानकों पर रहेगा विशेष फोकस

स्कूल बसों में तय मानक के अनुसार दो किलोग्राम क्षमता वाला एबीसी ड्राई पाउडर अग्निशमन यंत्र मौजूद है या नहीं, इसकी भी जांच होगी। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बसें केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार संचालित हो रही हैं।

स्कूल बस की पहचान और गति सीमा पर भी निगरानी

निर्देशों के अनुसार सभी स्कूल बसों का रंग गोल्डन येलो होना अनिवार्य रहेगा और उन पर स्पष्ट रूप से ‘स्कूल बस’ लिखा होना चाहिए। बसों में आपातकालीन निकास, स्टॉप सिग्नल आर्म, चेतावनी प्रणाली और बच्चों के अनुरूप सुरक्षित डिजाइन की भी जांच की जाएगी।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूल बसें तय सीमा से अधिक गति पर न चलें। स्कूल बसों की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

दस्तावेज और तकनीकी स्थिति भी होगी जांच के दायरे में

अभियान के दौरान बसों की ब्रेक प्रणाली, टायर, सस्पेंशन, लाइट और इंडिकेटर की स्थिति का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही पंजीकरण प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और वैध फिटनेस दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।