विदेश में तलाक लेकर भारत में दूसरी शादी की तो फंस सकते हैं! सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया- विदेशी अदालत का फैसला अपने आप मान्य नहीं

नई दिल्ली डेस्क: विदेश में अदालत से तलाक मिल जाने का मतलब यह नहीं है कि भारत में भी पहली शादी कानूनी रूप से खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीय कानून के तहत हुई शादी को खत्म करने के लिए विदेशी अदालत के तलाक आदेश को भी भारत के कानूनी प्रावधानों पर खरा उतरना होगा। ऐसा नहीं होने पर विदेश में तलाक लेने के बाद भारत में दूसरी शादी करना कानूनी मुश्किल खड़ी कर सकता है।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि विदेशी अदालत से मिली तलाक की डिक्री भारत में स्वतः मान्य नहीं होती। इसे मान्यता देने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 13 में निर्धारित शर्तों का पालन जरूरी है।

विदेशी अदालत से हर आधार पर मिला तलाक मान्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि शादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हुई है, तो विदेशी अदालत से केवल इस आधार पर मिला तलाक भारत में मान्य नहीं होगा कि पति-पत्नी का रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है। भारतीय कानून में वैवाहिक संबंधों का पूरी तरह टूट जाना अपने आप में तलाक का वैध आधार नहीं माना गया है।

ऐसे में विदेश में तलाक की डिक्री हासिल करने वाला व्यक्ति यह मानकर नहीं चल सकता कि भारत में भी उसकी पहली शादी समाप्त हो गई है। विदेशी अदालत ने जिस आधार पर तलाक दिया है, उसका भारतीय कानून में मान्य होना जरूरी है।

दूसरी शादी करने पर चल सकता है आपराधिक मुकदमा

अदालत ने यह भी साफ किया कि विदेशी तलाक की डिक्री द्विविवाह यानी बिगैमी के मामले में कानूनी बचाव का आधार नहीं बन सकती। यदि किसी व्यक्ति ने भारत में हुई पहली शादी को भारतीय कानून के अनुसार समाप्त किए बिना विदेशी तलाक के आधार पर दूसरी शादी कर ली, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।

यह स्थिति तब भी बन सकती है, जब संबंधित व्यक्ति ने शादी के बाद विदेश की नागरिकता हासिल कर ली हो। विदेशी नागरिकता मिलने और वहां की अदालत से तलाक लेने भर से भारत में हुई पहली शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाती। भारतीय कानून के मुताबिक तलाक की मान्यता नहीं मिलने तक पहली शादी कानूनी रूप से कायम रह सकती है।

किन शर्तों पर भारत में मान्य होगा विदेशी तलाक?

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, विदेशी अदालत के तलाक को भारत में मान्यता देने के लिए कुछ अहम कानूनी शर्तें पूरी होनी चाहिए। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• तलाक जिस आधार पर दिया गया है, वह भारतीय कानून में मान्य होना चाहिए। क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार और आपसी सहमति जैसे आधार कानून के तहत स्वीकार किए जाते हैं।
• तलाक का फैसला केवल एकतरफा यानी एक्स-पार्टी नहीं होना चाहिए। यदि दूसरे जीवनसाथी ने विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया और न ही वहां मुकदमे में हिस्सा लिया, तो उस फैसले को उस पर बाध्यकारी नहीं माना जा सकता।
• विदेशी अदालत का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।
• तलाक की डिक्री धोखाधड़ी के जरिए हासिल नहीं की गई होनी चाहिए।

भारतीय कानून की कसौटी पर खरा उतरना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का स्पष्ट मतलब है कि विदेश में तलाक मिलना ही भारत में पहली शादी खत्म होने का प्रमाण नहीं है। विदेशी अदालत के फैसले को भारतीय कानून के तहत मान्यता मिलना जरूरी है। ऐसा किए बिना दूसरी शादी करने पर व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।