UP में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां पकड़ने के लिए चुनाव आयोग की नई पहल, डुप्लीकेट नाम खोजने वालों को मिलेगा इनाम

इस पहल के तहत सभी जिलों में जिलाधिकारियों की निगरानी में डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान के लिए प्रतिस्पर्धा कराई जाएगी। आयोग की यह कवायद ऐसे समय शुरू हुई है, जब उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर राजनीतिक दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद भाजपा की ओर से भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काटे जाने का आरोप लगाया है।

अखिलेश यादव भी उठा चुके हैं डुप्लीकेट वोटरों का मुद्दा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति के नाम कई जगह दर्ज होने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों लखनऊ में उन्होंने मीडिया के सामने ऐसे लोगों को पेश किया था, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज होने का दावा किया गया।

अखिलेश यादव ने इसके लिए चुनाव आयोग के साथ भाजपा को भी जिम्मेदार ठहराया था। उनका आरोप था कि फर्जी मतदान कराने के उद्देश्य से कुछ लोगों के नाम कई जगह दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने आशंका जताई थी कि मतदान के दिन फर्जी आधार कार्ड के जरिए ऐसे नामों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अखिलेश लगातार मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने वोटर कार्ड को मेटल का बनाने का सुझाव दिया था, ताकि उसकी नकल करना आसान न हो।

SIR में सामने आए थे 26.21 लाख डुप्लीकेट मतदाता

उत्तर प्रदेश में पहले हुई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान 2.04 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे। इनमें 26.21 लाख डुप्लीकेट मतदाता भी सामने आए थे। अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची 17 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदाता सूची में मौजूद दोहराव और अन्य गड़बड़ियों की पहचान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

वोटर कार्ड मिलने की समयसीमा भी तय

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल होने के बाद वोटर आईडी कार्ड मिलने में होने वाली देरी को कम करने के लिए भी समयसीमा निर्धारित की है। जिन लोगों के नाम 28 अक्टूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 के बीच मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, उन्हें नवंबर के अंत तक पहचान पत्र उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

वहीं, 28 जुलाई 2026 के बाद नाम जुड़वाने वाले और 30 नवंबर तक सूची में शामिल होने वाले मतदाताओं को 31 दिसंबर तक वोटर आईडी कार्ड भेज दिए जाएंगे। ये कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए उनके पते पर पहुंचाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

आयोग की योजना है कि आगे मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम जोड़े जाएंगे, उन्हें 15 दिनों के भीतर मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करा दिया जाए। इस तरह चुनाव आयोग एक ओर डुप्लीकेट नामों की पहचान करने की मुहिम चला रहा है, वहीं दूसरी ओर नए मतदाताओं तक पहचान पत्र समय पर पहुंचाने की व्यवस्था भी दुरुस्त करने में जुटा है।