भारत में शादी, विदेश में तलाक और फिर दूसरी शादी! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नागरिकता बदलने पर भी नहीं मिलेगी राहत

नई दिल्ली: भारत में शादी करने के बाद विदेश जाकर वहां के आसान तलाक कानूनों का सहारा लेने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेशी अदालत से ऐसे आधार पर तलाक लेने से भारतीय कानून के तहत हुई शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाती, जिसे भारत में तलाक का वैध आधार नहीं माना गया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे विदेशी तलाक के आधार पर दूसरी शादी करता है, तो उसके खिलाफ दो विवाह करने यानी द्विविवाह का आपराधिक मुकदमा चल सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि विदेश की नागरिकता हासिल कर लेने से पहली शादी से जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होतीं।

दूसरी शादी करने पर चल सकता है द्विविवाह का मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, यदि किसी व्यक्ति की पहली शादी भारतीय कानून के तहत हुई है और उसे भारत में मान्य तरीके से तलाक नहीं मिला है, तो पहली शादी कानूनी रूप से कायम मानी जाएगी। ऐसे में दूसरी शादी करने पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 के तहत द्विविवाह का मामला दर्ज हो सकता है।

अदालत ने साफ किया कि विदेशी अदालत से तलाक का आदेश मिलना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि तलाक जिस आधार पर दिया गया है, क्या उसे भारतीय कानून में मान्यता प्राप्त है या नहीं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान अदालत ने उन मामलों पर चिंता जताई, जिनमें पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना विदेश की अदालत में इस आधार पर तलाक हासिल कर लेते हैं कि उनका वैवाहिक संबंध पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद वे दूसरी शादी कर लेते हैं।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह दलील भी उसे राहत नहीं दिला सकती कि उसने भारत के अलावा किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत में हुई शादी से जुड़े कानूनी दायित्व केवल नागरिकता बदलने या विदेश में रहने से समाप्त नहीं होते।

दो जजों की पीठ ने सुनाया फैसला

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर शामिल थे। पीठ ने एक ऐसे व्यक्ति के मामले में फैसला सुनाया, जिसने विदेशी अदालत से तलाक का आदेश मिलने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। अदालत के अनुसार, यदि विदेशी अदालत ने ऐसा आधार अपनाया है जिसे भारतीय कानून तलाक के लिए स्वीकार नहीं करता, तो उस आदेश को भारत में स्वतः मान्यता नहीं दी जा सकती।

शादी टूटने का आधार भारत में मान्य नहीं तो विदेशी तलाक भी स्वीकार्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून के तहत शादी का पूरी तरह टूट जाना यानी ‘इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज’ अपने आप में तलाक का मान्य आधार नहीं है। ऐसे में विदेशी अदालत इसी आधार पर तलाक का आदेश देती है, तो उसे भारत में वैध नहीं माना जाएगा।

इसका मतलब है कि भारत में हुई शादी को खत्म करने के लिए भारतीय कानून के मुताबिक वैध तलाक जरूरी है। केवल विदेश से तलाक का आदेश हासिल कर लेने के आधार पर पहली शादी समाप्त नहीं मानी जा सकती।

विदेशी नागरिकता लेने से नहीं बदलेगा कानूनी दायित्व

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकता हासिल करने को लेकर दी गई दलील को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति ब्रिटिश या किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए, तब भी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुई शादी से जुड़े कानूनी परिणाम खत्म नहीं हो जाते।

पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के संदर्भ में भी स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकता या विदेश में रहने के आधार पर व्यक्ति को इस मामले में अपने आप कानूनी छूट नहीं मिल सकती।