खेती के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा, पीएम मोदी बोले- कृषि हमारी संस्कृति और सामाजिक जीवन की नींव

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन का आधार बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्त बनाए बिना और खेती को आधुनिक स्वरूप दिए बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। शुक्रवार को ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026’ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों, किसानों की बढ़ती क्षमता और भविष्य की खेती को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं सामने रखीं। उन्होंने कहा कि अब केवल अनाज उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों की उत्पादकता, आमदनी और मुनाफे पर भी ध्यान देना जरूरी है।

भारतीय त्योहारों और कृषि के बीच बताया गहरा संबंध

प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में देशभर से पहुंचे किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों को संबोधित किया। उन्होंने स्वच्छता अभियान में समूह की उत्साहपूर्ण भागीदारी और दो दिनों तक आयोजित इस विशेष किसान मेले के लिए सभी की सराहना की।

उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन दीपावली के कुछ दिनों बाद और छठ महापर्व के दौरान आयोजित हो रहा है। छठ का कृषि जीवन से गहरा संबंध है। इसी तरह बिहू, पोंगल, ओणम, बैसाखी, सरहुल और पोला जैसे त्योहार भी खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक, यह परंपराएं बताती हैं कि कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है।

कृषि को आधुनिक बनाए बिना विकसित भारत संभव नहीं

प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिए गए अपने संबोधन में विकसित भारत के लिए बताए गए राष्ट्रीय शक्ति के सात आधारों यानी सप्तधारा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कृषि इनमें एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और देश की प्रगति का सीधा संबंध खेती के आधुनिकीकरण से है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि का विकास, स्मार्ट खेती और किसानों का सशक्तिकरण विकसित भारत के निर्माण के लिए अनिवार्य है। बदलते वैश्विक बाजार, खान-पान की आदतों, मौसम के मिजाज और नई तकनीकों के अनुरूप खेती के तरीकों में भी लगातार बदलाव करना होगा।

50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने में कृषि की अहम भूमिका

प्रधानमंत्री ने कृषि विकास और देश की आर्थिक प्रगति के संबंध को समझाने के लिए विश्व बैंक की एक चर्चित अध्ययन रिपोर्ट का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के अनुसार, 12 से 13 वर्षों के भीतर 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले। इस बदलाव में ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच गरीबी में आई कमी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

उन्होंने यह भी बताया कि इसी अवधि में भारत के कृषि क्षेत्र ने आजादी के बाद के पहले दशक में चार प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती से जुड़े लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुसार नई नीतियों और कार्यप्रणालियों को अपनाना होगा। केवल खाद्यान्न का भंडार बढ़ाना ही कृषि विकास का पैमाना नहीं हो सकता।

4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कृषि निर्यात, कई उत्पादों में भारत अव्वल

पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वैश्विक कृषि बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की है। देश का वार्षिक कृषि निर्यात चार लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।

उन्होंने बताया कि भारत दूध, दालों, जूट, चावल और मोटे अनाज यानी मिलेट्स के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। वहीं गेहूं, कपास, फल, सब्जियों और मछली उत्पादन में देश दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री के अनुसार, ये आंकड़े भारतीय किसानों की बढ़ती क्षमता और कृषि क्षेत्र में हो रही प्रगति को दर्शाते हैं।

उन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भरता कम करने की जरूरत बताई। इसके लिए सरकार फसल विविधीकरण और खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसानों के पास आमदनी के कई विकल्प उपलब्ध हों।

दूध से लेकर मछली उत्पादन तक, कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव का दावा

प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति के जरिए खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता और श्वेत क्रांति के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनने तक के सफर का जिक्र किया। उन्होंने पिछले एक दशक के दौरान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में हुई वृद्धि के आंकड़े भी साझा किए।

उनके मुताबिक, इस अवधि में दूध उत्पादन में करीब 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अंडा उत्पादन लगभग 90 प्रतिशत बढ़ा है। नीली क्रांति के तहत मछली उत्पादन दोगुने से अधिक हुआ है। वहीं मीठी क्रांति के अंतर्गत शहद का उत्पादन लगभग 80 हजार टन से बढ़कर 1.5 लाख टन तक पहुंच गया है।

बागवानी क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। इसका उत्पादन 280 मिलियन टन से बढ़कर 350 मिलियन टन से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धियां दिखाती हैं कि भारतीय कृषि लगातार आगे बढ़ रही है और किसानों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

पीएम कुसुम योजना से किसान बन रहे ऊर्जादाता

प्रधानमंत्री ने खेती में आय के नए स्रोत तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों को एक व्यापक दृष्टिकोण के तहत आगे बढ़ाने से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

इस दौरान उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा के विस्तार का विशेष उल्लेख किया। प्रधानमंत्री के अनुसार, इस योजना के माध्यम से करीब 12 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। इससे किसानों को बिजली खर्च कम करने में मदद मिली है। साथ ही वे अपने खेतों में सौर ऊर्जा का उत्पादन करके अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के विस्तार ने अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का रास्ता खोला है। सरकार का ध्यान अब केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्पादकता और किसानों के वास्तविक मुनाफे को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

गुजरात के कृषि महोत्सवों को किया याद, वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंचे

प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के मुखिया के रूप में अपने 25 साल पूरे होने का उल्लेख करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान शुरू किए गए कृषि महोत्सवों को भी याद किया। उन्होंने बताया कि खेती को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से सैकड़ों कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद किया था।

यह अभियान 40 से 45 डिग्री की भीषण गर्मी के दौरान भी जारी रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी और आधुनिक तकनीक पहुंचाना बेहद जरूरी है।

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने किसानों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने ऐसे भारत का लक्ष्य सामने रखा, जहां किसान समृद्ध हों, गांव खुशहाल हों और खेती आधुनिक होने के साथ लाभकारी भी बने। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में सामने आए सुझावों और समाधानों पर सरकार की ओर से काम करने का भरोसा भी दिया।