नेशनल डेस्क: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पहले बल प्रयोग किया गया और अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तथा सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की भी मांग की है।

राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह युवाओं, खासकर Gen Z, को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया और अब उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है तथा सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए जा रहे हैं।

उन्होंने अपने बयान में कहा कि सरकार को देश के भविष्य के साथ व्यवहार को लेकर सावधान रहना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

राहुल गांधी ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय समिति गठित की जानी चाहिए।

उनका कहना था कि छात्र न्याय के हकदार हैं और उनके साथ हुई कथित बर्बरता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

पुलिस कार्रवाई का वीडियो भी किया साझा

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया। उनके अनुसार, वीडियो में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई दिखाई गई है। वीडियो में पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते नजर आ रहे हैं। साथ ही एक दृश्य में सादे कपड़ों में एक व्यक्ति भारतीय तिरंगा लिए एक छात्र प्रदर्शनकारी को सड़क पर पटकता हुआ दिखाई देता है।

संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन

इस मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर के मकर द्वार पर भी विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी गठबंधन के कई सांसद सुबह एकत्र हुए और हाथों में तख्तियां लेकर सवाल उठाया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया था।

विपक्षी सांसदों ने छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग और अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग की।