नेशनल डेस्क: दिल्ली में E20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित) ईंधन के विरोध को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने के अपने फैसले पर कायम रहने का ऐलान किया। यह मार्च ऐसे समय हो रहा है, जब दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि इस प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री को 2 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा जाएगा।

बिना अनुमति मार्च पर पुलिस की कड़ी निगरानी

दिल्ली पुलिस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रधानमंत्री आवास तक प्रस्तावित मार्च के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस के अनुसार, बिना अनुमति निकाले जाने वाले किसी भी जुलूस को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और संबंधित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

मार्च से पहले केजरीवाल का बड़ा दावा

मार्च शुरू होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह E20 ईंधन के मुद्दे पर 2 लाख से अधिक लोगों के हस्ताक्षरों वाला पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में अमेरिका से एथेनॉल आयात किया जाए और उसे भारत के लोगों पर लागू किया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि उन्हें प्रधानमंत्री तक यह ज्ञापन पहुंचाने से नहीं रोका जाएगा।

‘नेशनल टाउन हॉल’ कार्यक्रम में किया था मार्च का ऐलान

इससे पहले शनिवार को आयोजित ‘नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20’ कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे 100 स्वयंसेवकों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि ऑनलाइन अभियान के माध्यम से E20 ईंधन के विरोध में 2 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए गए हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा।

केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

मार्च से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में अमेरिका से एथेनॉल खरीद रही है और इसी कारण E20 ईंधन नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले महीने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय मांगा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला।

केंद्र सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया नहीं

अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, सरकार पहले यह कह चुकी है कि E20 कार्यक्रम का उद्देश्य पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों को लाभ पहुंचाना और प्रदूषण में कमी लाना है।