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बिजनेस डेस्क: बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के बीच को-लेंडिंग व्यवस्था को लेकर टैक्स से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही उलझन अब दूर होने की उम्मीद है। जीएसटी काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने को-लेंडिंग मॉडल में एनबीएफसी की ओर से बैंकों को दी जाने वाली सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, …

नेशनल डेस्क: अगर आपकी हर महीने की EMI बजट का बड़ा हिस्सा खर्च कर देती है या आप आने वाले दिनों में घर या कार खरीदने के लिए लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक का ताजा फैसला आपके लिए अहम है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी यानी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते …

नेशनल डेस्क: देशभर के बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय बैंक हड़ताल अब टाल दी गई है। इसका मतलब है कि इन तीन दिनों में बैंक कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल नहीं होगी। इस हड़ताल के चलते रविवार को भी कई बैंक खुले थे, ताकि ग्राहक जरूरी बैंकिंग काम निपटा सकें। हड़ताल …

बिजनेस डेस्क: आज के समय में पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चों के बीच जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इससे घरेलू खर्च, बिल भुगतान और जरूरत के समय पैसों का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। हालांकि, बिना पूरी जानकारी के जॉइंट अकाउंट खुलवाना भविष्य में परेशानी का कारण भी बन सकता है। ऐसे में अकाउंट …

बिजनेस डेस्क: लोग अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने के लिए बैंक खातों में जमा करते हैं। कई ग्राहक बचत बढ़ाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) का भी सहारा लेते हैं। लेकिन अगर किसी बैंक के दिवालिया होने या बंद होने की नौबत आ जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ग्राहकों की जमा …

बिजनेस डेस्क: देश में बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं को अधिक आसान और तेज बनाने के लिए केंद्र सरकार तथा वित्तीय नियामक संस्थाएं सेंट्रल नो योर कस्टमर (CKYC) 2.0 प्रणाली लागू करने की तैयारी में हैं। इसकी शुरुआत अगस्त से बैंकों और बीमा कंपनियों में की जाएगी। बाद के चरण में म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज कंपनियों को भी इससे जोड़ा …

नेशनल डेस्क: यदि बैंक या किसी वित्तीय संस्था की लापरवाही से आपको आर्थिक नुकसान हुआ है और शिकायत के बावजूद समाधान नहीं मिला है, तो अब आपके पास भारतीय रिजर्व बैंक की लोकपाल व्यवस्था के तहत शिकायत दर्ज कराने का विकल्प है। आरबीआई की लोकपाल योजना 2026 के तहत पात्र मामलों में अधिकतम 33 लाख रुपये तक मुआवजा दिए जाने …