नेशनल डेस्क: विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर अमेरिका समेत कुछ देशों की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर भारत ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है और इस विषय पर कानून बनाने तथा निर्णय लेने का अधिकार केवल भारतीय संसद के पास है। …
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Navyug Samachar