नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान साफ कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग की भूमिका केवल मतदाता सूची के नियंत्रण, निगरानी और पुनरीक्षण तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट …
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Navyug Samachar