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नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान साफ कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग की भूमिका केवल मतदाता सूची के नियंत्रण, निगरानी और पुनरीक्षण तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट …

नेशनल डेस्क : देशभर के करोड़ों पैदल यात्रियों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि फुटपाथ पर सुरक्षित तरीके से चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने कहा कि नागरिकों को सुरक्षित, बाधारहित …