Sunday , 13 September 2026

बड़ी खबर

यूपी में सौर ऊर्जा की बड़ी छलांग! लखनऊ बना देश की रूफटॉप सोलर कैपिटल, जानिए कैसे बदल रही है लाखों लोगों की जिंदगी

यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की मुहिम ने नई रफ्तार पकड़ ली है। राज्य सरकार के प्रयासों के बीच साल 2026 के मध्य तक लखनऊ ने सूरत को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे बड़ी रूफटॉप सोलर राजधानी का दर्जा हासिल कर लिया है। राजधानी में रूफटॉप सोलर पैनलों की संख्या 1.02 लाख के पार …

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घर बैठे मिलेगा मुफ्त राशन! यूपी सरकार का बड़ा ऐलान, अब वृद्ध और दिव्यांगों को नहीं जाना पड़ेगा राशन की दुकान

यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश के वृद्ध, दिव्यांग और निराश्रित राशन कार्डधारकों के लिए राहत भरी पहल की गई है। राज्य सरकार ने ऐसे पात्र लाभार्थियों के लिए घर-घर मुफ्त राशन पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करने का फैसला लिया है, जो स्वयं उचित दर की दुकान तक नहीं पहुंच सकते और जिनकी देखभाल के लिए परिवार में कोई अन्य सदस्य भी …

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Sonam Wangchuk Hunger Strike: 19वें दिन भी जारी अनशन, बोले- अभी कई दिन और जारी रख सकता हूं आंदोलन; 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान

नेशनल डेस्क: लद्दाख के अधिकारों और छठी अनुसूची की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है। अनशन के 19वें दिन वांगचुक ने अपनी सेहत और आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वह फिलहाल अपना आंदोलन खत्म करने के पक्ष में …

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मानसून सत्र 2026: महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर बढ़ी सियासी हलचल, संसद में बदल सकते हैं समीकरण

नेशनल डेस्क: 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े दो अहम विधेयकों को संसद में पेश कर सकती है। इसी बीच विपक्षी दलों के रुख को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। खासतौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस …

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UP Monsoon Update: क्या वाकई कमजोर पड़ गया है मानसून? यूपी में बारिश को लेकर IMD ने साफ की तस्वीर

यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मानसून की रफ्तार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। किसान से लेकर आम लोग तक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर इस बार जुलाई और अगस्त में अच्छी बारिश होगी या नहीं। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी मानसून के कमजोर पड़ने और बारिश में कमी को लेकर …

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शेख हसीना की वापसी पर भारत का दो टूक जवाब, प्रत्यर्पण को लेकर साफ किया अपना रुख

नेशनल डेस्क: नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर चल रही कूटनीतिक हलचल के बीच भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शेख हसीना से जुड़े मामले में भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और प्रत्यर्पण से जुड़े किसी भी विषय पर फैसला …

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ITR Filing 2026 में फर्जी डिडक्शन पड़ा भारी! टैक्स बचाने के चक्कर में लग सकता है जुर्माना, जेल तक का प्रावधान

बिजनेस डेस्क: आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टैक्स बचाने के लिए गलत जानकारी देना या फर्जी डिडक्शन का दावा करना अब भारी पड़ सकता है। टैक्स देनदारी कम करने के लिए गलत निवेश, नकली रसीदें या बढ़ा-चढ़ाकर खर्च दिखाने वाले टैक्सपेयर्स के खिलाफ आयकर विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है। कई टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने के लिए ऐसे खर्चों का दावा …

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पति की सैलरी का 25% गुजारा भत्ता देना जरूरी नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया नियम

उत्तर प्रदेश डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पति की शुद्ध मासिक आय का 25 प्रतिशत गुजारा भत्ता देना कोई अनिवार्य नियम नहीं है, बल्कि यह केवल एक सामान्य दिशा-निर्देश है। हर मामले में पति-पत्नी की परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भत्ते की राशि तय …

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सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने की मांग, हाई कोर्ट पहुंचा मामला; भूख हड़ताल का आज 18वां दिन

नेशनल डेस्क: दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षाविद् सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। बुधवार को उनके अनशन का 18वां दिन है। इस बीच उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कोर्ट से वांगचुक को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर उनका अनशन जबरन खत्म कराने …

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ममता सरकार के 15 साल के कार्यकाल की होगी जांच! शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बनाया न्यायिक आयोग, कई विभाग रडार पर

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2011 से 2026 के बीच विभिन्न विभागों और सरकारी एजेंसियों में हुई कथित आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग की जिम्मेदारी कलकत्ता हाई कोर्ट के …

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