Navyug Samachar
यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 14 जुलाई 2026 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू कर दी है। यह सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क होगी और भविष्य में होने वाली पीईटी सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाएगी। सरकार का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को तकनीक आधारित, तेज और अभ्यर्थी हितैषी बनाना है।
एक बार पंजीकरण, बार-बार आवेदन की झंझट खत्म
नई ओटीआर व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करना होगा। इसके बाद भविष्य में आयोग की विभिन्न भर्तियों के लिए आवेदन करते समय वही जानकारी स्वतः उपलब्ध रहेगी और हर बार पूरा आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण के दौरान मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, जाति, पता और शैक्षणिक योग्यता सहित आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे। इसके अलावा छह माह के भीतर की रंगीन फोटो और निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे।
पीईटी के सर्वोच्च स्कोर का मिलेगा लाभ
नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी होगा कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का स्कोर तीन वर्ष तक मान्य रहेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक वैध पीईटी स्कोर उपलब्ध होंगे तो भविष्य की भर्ती प्रक्रिया में वह अपने सबसे अधिक अंक वाले स्कोर का उपयोग कर सकेगा। इससे योग्य अभ्यर्थियों को बेहतर अवसर मिलने की संभावना बढ़ेगी।
डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता
आयोग के अनुसार ओटीआर प्रणाली भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाएगी। डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से अभ्यर्थियों का विवरण सुरक्षित रहेगा और आवेदन के दौरान होने वाली त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ओटीआर नंबर जारी होने के बाद दर्ज की गई जानकारी में संशोधन की सुविधा नहीं होगी। इसलिए अभ्यर्थियों को सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी गई है।
नए और पुराने सभी अभ्यर्थियों के लिए नि:शुल्क सुविधा
सरकार ने इस सुविधा को नए और पुराने सभी अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरह नि:शुल्क रखा है। इससे आवेदन प्रक्रिया में आर्थिक बोझ कम होगा और अधिक से अधिक युवा बिना अतिरिक्त शुल्क के भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। तकनीक आधारित यह पहल सरकारी नौकरियों की आवेदन व्यवस्था को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के साथ लाखों युवाओं को सीधा लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने 2023 में दी थी अवधारणा को बढ़ावा
वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की अवधारणा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2023 में बढ़ावा दिया था। उस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए ओटीआर पोर्टल और नई वेबसाइट के लोकार्पण के दौरान उन्होंने कहा था कि यह व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
