लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह को करीब आठ साल बाद बहाल कर दिया गया है। 1992 बैच के इस अधिकारी को 14 फरवरी 2019 को निलंबित किया गया था। शासन ने 16 नवंबर को उनकी बहाली का आदेश जारी किया। हालांकि, बहाली के बाद भी उन्हें फिलहाल कोई नई तैनाती नहीं मिली है और प्रतीक्षारत रखा गया है।
जसवीर सिंह का नाम उत्तर प्रदेश की पुलिस और सियासत में कई चर्चित मामलों से जुड़ा रहा है। वह उस समय सुर्खियों में आए थे, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान फूड सेल में एसपी रहते हुए उन्होंने तत्कालीन विभागीय मंत्री राजा भैया के खिलाफ खाद्यान्न घोटाले की जांच शुरू की थी। इस मामले में आरोप सामने आए थे कि सरकारी राशन, यहां तक कि मिड डे मील के लिए मिलने वाला अनाज भी कोटे से निकालकर सीधे बाजार में बेचा जा रहा था।
इससे पहले प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक रहते हुए भी जसवीर सिंह ने संबंधित विधायक से जुड़ी कुछ फाइलें खुलवाई थीं। इन कार्रवाइयों के बाद उनका नाम लगातार चर्चा में बना रहा।
योगी आदित्यनाथ पर रासुका लगाने की भी की थी संस्तुति
जसवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि वर्ष 2002 में महराजगंज के एसपी रहते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाने की संस्तुति की थी। उनके इस बयान ने भी उस समय काफी सुर्खियां बटोरी थीं। जसवीर सिंह का कहना था कि इस फैसले का खामियाजा उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ा।
एक इंटरव्यू के बाद शुरू हुई निलंबन की कार्रवाई
जसवीर सिंह के निलंबन की शुरुआत जनवरी 2019 में हुई थी। उस समय वह एडीजी (रूल्स एंड मैनुअल्स) के पद पर तैनात थे। इसी दौरान उन्होंने एक अंग्रेजी न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, मुठभेड़ की नीति और पुलिस अधिकारियों की तैनाती जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए थे।
शासन ने उनके इस इंटरव्यू को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन माना। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया के बीच जसवीर सिंह छुट्टी पर चले गए।
बिना अनुमति ड्यूटी से गैरहाजिर रहने पर हुए थे सस्पेंड
सरकारी आदेश के मुताबिक, जसवीर सिंह 4 फरवरी 2019 से सक्षम अधिकारी की अनुमति और पूर्व सूचना के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित थे। इसी आधार पर शासन ने 14 फरवरी 2019 को उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके बाद से उनकी बहाली का इंतजार चल रहा था।
अब 16 नवंबर को जारी आदेश के साथ करीब आठ साल बाद उनका निलंबन खत्म हो गया है। हालांकि, बहाली के बावजूद उन्हें अभी कोई नई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। फिलहाल वह तैनाती के इंतजार में हैं।
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