
मुतवल्ली की नियुक्ति के लिए 21 साल न्यूनतम उम्र तय
नई नियमावली के तहत मुतवल्ली बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा अब तक इस पद के लिए कोई स्पष्ट शैक्षिक योग्यता तय नहीं थी, लेकिन नई व्यवस्था में स्नातक होना और हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी होगा।
मुतवल्ली की नियुक्ति के लिए मिलने वाले आवेदनों की जांच कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी करेंगे। मुतवल्ली को हर साल एक मार्च या उससे पहले निर्धारित विवरण प्रस्तुत करना होगा। इस तरह नई नियमावली लागू होने के बाद मुतवल्ली की नियुक्ति और जवाबदेही की प्रक्रिया पहले से अधिक व्यवस्थित होगी।
वक्फ बोर्ड के सीईओ अब विशेष सचिव स्तर के अधिकारी होंगे
नई व्यवस्था में वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) की नियुक्ति के नियम भी बदल दिए गए हैं। अब सीईओ संयुक्त सचिव स्तर के बजाय विशेष सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। उनका कार्यकाल अधिकतम पांच साल निर्धारित किया गया है।
सीईओ का पद खाली होने की स्थिति में किसी दूसरे अधिकारी को अधिकतम छह महीने के लिए ही अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकेगा। वहीं, सीईओ की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष लिखेंगे।
वक्फ बोर्ड सदस्यों के चयन में भी बदलाव
नई नियमावली के तहत वक्फ बोर्ड के सदस्यों के चयन की पुरानी चुनाव प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। पहले सदस्य चुनाव के जरिए चुने जाते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था में सरकार उन्हें नामित करेगी। इससे बोर्ड के गठन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा।
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज संपत्ति ही मानी जाएगी वक्फ
वक्फ संपत्तियों की पहचान और प्रबंधन को लेकर भी नई शर्त तय की गई है। अब किसी संपत्ति को वक्फ मानने के लिए उसका राजस्व अभिलेखों में वक्फ के रूप में दर्ज होना जरूरी होगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी उन्हीं संपत्तियों पर की जा सकेगी, जिनका उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज है।
यदि कोई संपत्ति वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन राजस्व अभिलेखों में उसका उल्लेख नहीं है, तो नई नियमावली के मुताबिक उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा।
वक्फ संपत्तियों के विवाद निपटाने के लिए बनेगा अधिकरण
नई नियमावली में वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए तीन सदस्यीय अधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे। इनके चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। अल्पसंख्यक विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे, जबकि प्रमुख सचिव न्याय समिति के सदस्य होंगे।
अधिकरण में जिला जज स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी शामिल किए जाएंगे। सेवारत जिला जज की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति जरूरी होगी। इसके अलावा अधिकरण में एक विधिक सदस्य भी होगा, जिसे मुस्लिम कानून का जानकार होना अनिवार्य है। उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक और मुस्लिम कानून की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अधिवक्ता के तौर पर कम से कम 15 साल का अनुभव भी जरूरी होगा।
मॉडल रूल्स के आधार पर तैयार हुई नई नियमावली
केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अगस्त 2025 में सभी राज्य सरकारों को मॉडल रूल्स जारी किए थे। यह कदम एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 की धारा 109 और वर्ष 2025 में संशोधित प्रावधानों के तहत उठाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हीं मॉडल रूल्स के आधार पर नई नियमावली तैयार की है, जिसे बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई।
Navyug Samachar