
मुंबई: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े मुंबई के भिंडी बाजार स्थित मुसाफिरखाना भवन को फिलहाल ढहाया नहीं जा सकेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने करीब 80 साल पुरानी इस इमारत के ध्वस्तीकरण पर तत्काल रोक लगा दी है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की टीम जब इमारत गिराने पहुंची, उसी दौरान अदालत का आदेश सामने आया और कार्रवाई रोकनी पड़ी। इस इमारत को दाऊद इब्राहिम का पुराना ठिकाना माना जाता है। बताया जाता है कि देश छोड़ने से पहले वह अपने परिवार के साथ यहां रहता था और इसी इमारत में उसका कार्यालय भी था।
दाऊद इब्राहिम का घर और दफ्तर था मुसाफिरखाना
मुसाफिरखाना का नाम 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम और उसकी गैंग की गतिविधियों से जुड़ा रहा है। बताया जाता है कि वर्ष 1986 में देश छोड़ने से पहले दाऊद अपने परिवार के साथ इस इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता था। उसका कार्यालय भी यहीं होने की बात कही जाती है। इसी वजह से भिंडी बाजार की यह इमारत दाऊद के पुराने ठिकाने के तौर पर पहचानी जाती है।
स्थानीय लोग मस्जिद बताकर कर रहे विरोध
इमारत को गिराने की कार्रवाई का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह भवन मस्जिद है और इसी आधार पर इसके ध्वस्तीकरण पर आपत्ति जताई जा रही है। दूसरी ओर, बीएमसी ने इमारत की जर्जर हालत का हवाला देते हुए इसे सी-1 श्रेणी में रखा है। इस श्रेणी में उन इमारतों को शामिल किया जाता है, जिन्हें बेहद खतरनाक मानते हुए तत्काल खाली कराने या गिराने की जरूरत होती है।
हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने उठाए सवाल
मुसाफिरखाना को गिराने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीएमसी ने अचानक ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया और उन्हें अपना पक्ष रखने या फैसले को चुनौती देने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। इसके बावजूद इमारत गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।
वहीं, बीएमसी ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों का विरोध किया। महानगरपालिका की ओर से कहा गया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अचानक नहीं की गई है, बल्कि इस इमारत को लेकर वर्ष 2018 में ही पहला नोटिस जारी किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फिलहाल इमारत को गिराने पर रोक लगा दी।
वक्फ संपत्ति होने को लेकर भी विवाद
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि क्या मुसाफिरखाना की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। इमारत के मालिकाना हक और उसके वक्फ संपत्ति होने को लेकर भी विवाद सामने आया है। इस संबंध में मामला फिलहाल वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित है। ऐसे में संपत्ति की वास्तविक स्थिति और उसके अधिकार को लेकर भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना से भी जुड़ा है मामला
मुसाफिरखाना को गिराने की कार्रवाई को भिंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस परियोजना के तहत इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम भी प्रस्तावित है। फिलहाल हाई कोर्ट की रोक के बाद बीएमसी इमारत को नहीं गिरा सकेगी। अब आगे की कार्रवाई अदालत में होने वाली सुनवाई और संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े विवाद के निपटारे पर निर्भर करेगी।
Navyug Samachar