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आदिवासियों की जमीन लेने से पहले ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में रद्द किया भूमि अधिग्रहण

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में खनन परियोजना के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की पूर्व सहमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। यह सहमति महज औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कानून की अनिवार्य शर्त है। अदालत ने यह भी कहा कि निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहित करने की स्थिति में कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति और सामाजिक प्रभाव आकलन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

क्या है आदिवासियों की जमीन से जुड़ा पूरा मामला?

यह मामला ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों से जुड़ा है। यहां डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड की खनन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहित की जा रही थी। कंपनी के पास खनन पट्टा पहले से था, लेकिन खनन गतिविधियों को संचालित करने के लिए जमीन के सतही अधिकार हासिल करना भी जरूरी था।

कंपनी ने वर्ष 2015 में जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था। इसके बाद सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, 26 जनवरी 2020 को संबंधित ग्राम सभाओं ने बैठक कर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी अधिसूचनाएं जारी कर दीं।

ग्रामीणों ने सरकार के इस फैसले को ओडिशा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 6 सितंबर 2024 को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शीर्ष अदालत ने 18 नवंबर 2026 को बिबोल टोप्पो एवं अन्य बनाम ओडिशा सरकार एवं अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट का आदेश पलट दिया और अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी।

ग्राम सभा की सहमति पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 की धारा 41 की व्याख्या करते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य है। सरकार इस शर्त को केवल सलाह-मशविरा या कागजी औपचारिकता मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकती।

अदालत ने धारा 41 के तीनों उपखंडों को स्पष्ट करते हुए बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों में जहां तक संभव हो, भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। यदि अधिग्रहण जरूरी हो तो उसे अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना अनिवार्य है और यह सहमति अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने से पहले हासिल की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट की उस व्याख्या को गलत ठहराया, जिसमें ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य के बजाय केवल निर्देशात्मक माना गया था। पीठ ने साफ किया कि सरकार अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाकर इस कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण में 80 प्रतिशत परिवारों की सहमति जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 2(2)(बी) की भी व्याख्या की। अदालत के मुताबिक, जब सरकार किसी निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहित करती है, तो कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति लेना जरूरी है। यह सहमति सामाजिक प्रभाव आकलन यानी एसआईए की प्रक्रिया के साथ निर्धारित कानूनी तरीके से हासिल की जानी चाहिए।

राज्य सरकार ने अदालत में दावा किया था कि प्रभावित परिवारों की सहमति ली गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के सामने निर्धारित प्रक्रिया और जरूरी प्रपत्रों के तहत सहमति हासिल किए जाने का पर्याप्त रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने स्पष्ट किया कि बाद में ली गई सहमति से पहले हुई कानूनी चूक को ठीक नहीं किया जा सकता। सहमति सही प्रक्रिया के तहत और तय समय पर ही हासिल होनी चाहिए।

ग्राम सभा की असहमति के बावजूद आगे बढ़ाई गई प्रक्रिया

सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि संबंधित ग्राम सभाओं ने 26 जनवरी 2020 को ही खनन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था। इसके बावजूद सरकार ने अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी रखी।

पीठ ने कहा कि ग्राम सभा की सहमति वास्तविक होनी चाहिए। इसे केवल सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करने या प्रक्रिया पूरी दिखाने तक सीमित नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक, इस मामले में ग्राम सभा की वास्तविक सहमति तो हासिल नहीं की गई, जरूरी कागजी रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था। ओडिशा के नियमों के तहत निर्धारित प्रपत्रों में सहमति लेने का प्रमाण भी सामने नहीं आया।

सामाजिक प्रभाव आकलन में भी मिलीं गंभीर खामियां

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया में भी कई खामियां पाईं। अदालत के सामने जानकारी आई कि प्रभावित गांवों में 16 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन इसके वास्तव में आयोजित होने का ठोस रिकॉर्ड नहीं मिला। सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाबों में कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण सार्वजनिक सुनवाई नहीं हो पाने की बात कही गई थी। इससे प्रभावित लोगों की भागीदारी और उनकी आपत्तियों को दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए।

इसके अलावा, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले विशेषज्ञ समूह में अशोक कुमार साहू को शामिल किया गया था। उनका संबंध डालमिया सीमेंट से था और वह कंपनी के भूमि अधिग्रहण सलाहकार के तौर पर जुड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ समूह का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना जरूरी है। परियोजना से सीधे पेशेवर संबंध रखने वाले व्यक्ति की मौजूदगी निष्पक्ष मूल्यांकन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है।

खनन पट्टा मिलने से जमीन पर मालिकाना हक नहीं मिलता

सुनवाई के दौरान डालमिया सीमेंट की ओर से दलील दी गई कि कंपनी को खनिज एवं खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत खनन पट्टा मिला हुआ है। इसलिए उसे संबंधित क्षेत्र में खनन करने का अधिकार प्राप्त है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि खनन पट्टा मिलने का अर्थ यह नहीं है कि कंपनी को जमीन के सतही अधिकार भी अपने आप मिल गए हैं। खनन पट्टा राज्य सरकार और कंपनी के बीच खनन अधिकारों से संबंधित व्यवस्था है, इससे जमीन के वास्तविक मालिकों के अधिकार समाप्त नहीं होते।

पीठ ने कहा कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून और 1957 का खनन कानून अलग-अलग विषयों से जुड़े हैं। खनन पट्टे के आधार पर भूमि अधिग्रहण कानून की अनिवार्य शर्तों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहण के आदेश और अधिसूचनाएं कीं रद्द

शीर्ष अदालत ने ग्रामीणों की अपील स्वीकार करते हुए ओडिशा हाई कोर्ट का 6 सितंबर 2024 का फैसला निरस्त कर दिया। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचनाओं और आदेशों को भी रद्द कर दिया गया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के लिए भविष्य में कानून के मुताबिक नए सिरे से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खुला रखा है। इसके लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति, प्रभावित परिवारों की जरूरी सहमति, सामाजिक प्रभाव आकलन और कानून के अन्य प्रावधानों का पूरी तरह पालन करना होगा।

इस फैसले को आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण और ग्राम सभा के अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि विकास और खनन परियोजनाओं के नाम पर आदिवासी समुदायों के कानूनी अधिकारों और स्थानीय निर्णय लेने की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

 

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