राम कॉरिडोर और चौड़ीकरण योजनाओं में बड़ा घोटाला? अखिलेश यादव का आरोप, न्यायिक जांच की मांग

यूपी डेस्क : उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में बनाए गए हर कॉरिडोर और चौड़ीकरण योजना के पीछे बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। उन्होंने इस पूरे मामले की बहुसदस्यीय न्यायिक जांच की मांग की है।

अखिलेश यादव ने कहा कि इन परियोजनाओं में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वह ट्रस्टी हो, समिति का सदस्य हो या फिर प्रशासनिक और विकास प्राधिकरण से जुड़ा अधिकारी।

‘हर स्तर पर मिलीभगत से हुआ घोटाला’

सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर इन मामलों की जांच होती है तो इसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने इन परियोजनाओं में भूमिका निभाई है, उनकी आय और संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, ताकि काले धन और अवैध कमाई का सच सामने आ सके।

अयोध्या वीडियो शेयर कर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने अपने बयान के साथ एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें अयोध्या में एक शिव मंदिर को ध्वस्त किए जाने का दृश्य दिखाया गया है। यह कार्रवाई 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के तहत की गई थी, जहां कई निर्माणों के साथ 1940 में बना मंदिर भी गिरा दिया गया था।

इस कार्रवाई को लेकर पहले भी राजनीतिक विवाद खड़ा हो चुका है। प्रशासन ने इसे विकास कार्यों का हिस्सा बताया था।

पहले भी राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर उठाए सवाल

इससे पहले भी अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े कथित गबन के मामले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि यदि इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है।

उन्होंने यह भी टिप्पणी की थी कि यदि किसी मामले में चढ़ावे को लेकर विवाद है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, न कि विवाद को बढ़ाया जाना चाहिए।

ट्रस्ट और संत समाज में भी बढ़ा विवाद

दूसरी ओर, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर संत समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कुछ संतों ने ट्रस्ट के पुनर्गठन और जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है।

इस पूरे विवाद ने अयोध्या की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में नई बहस को जन्म दे दिया है।