1 जुलाई से बदल जाएंगे पैसे, टैक्स और बैंकिंग से जुड़े बड़े नियम! ITR से PF तक आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

बिजनेस डेस्क: 1 जुलाई 2026 से देशभर में आम लोगों की रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनका असर टैक्सपेयर्स, नौकरीपेशा कर्मचारियों, बैंक ग्राहकों, क्रेडिट कार्ड यूजर्स, यात्रियों और आधार कार्ड धारकों पर पड़ सकता है। आयकर रिटर्न की समयसीमा से लेकर बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और पीएफ सेवाओं तक कई नियम बदल रहे हैं।

1. ITR भरने की आखिरी तारीख पर रखें नजर

वित्त वर्ष 2025-26 और असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले करदाताओं को 31 जुलाई 2026 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। तय समयसीमा के बाद रिटर्न भरने पर लेट फीस, ब्याज और कुछ कर लाभ प्रभावित हो सकते हैं। नुकसान को आगे समायोजित करने से जुड़े प्रावधानों पर भी असर पड़ सकता है।

2. आधार में ईमेल अपडेट कराने पर नहीं लगेगा शुल्क

आधार कार्ड धारकों को राहत देते हुए 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकृत ईमेल आईडी अपडेट करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे पहले इस सेवा के लिए शुल्क देना पड़ता था। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना और रिकॉर्ड अपडेट रखना है।

3. SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड नियम बदलेंगे

कुछ चुनिंदा एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए रिवॉर्ड प्वाइंट्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। 1 जुलाई से कुछ ट्रांजैक्शन पर पहले की तरह लाभ नहीं मिलेगा और रिवॉर्ड अर्जित करने की सीमा भी तय की गई है। ऐसे में कार्ड इस्तेमाल करने वालों को अपने खर्च की योजना नए नियमों के हिसाब से बनानी होगी।

4. एयरपोर्ट लाउंज इस्तेमाल के लिए पूरी करनी होगी नई शर्त

एचडीएफसी बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस अब खर्च आधारित व्यवस्था से जुड़ गया है। मुफ्त सुविधा का लाभ लेने के लिए पिछली तिमाही में तय खर्च पूरा करना जरूरी होगा। यह बदलाव खास तौर पर नियमित हवाई यात्रियों को प्रभावित कर सकता है।

5. पासपोर्ट सेवाओं पर बढ़ सकता है खर्च

1 जुलाई से पासपोर्ट से जुड़ी फीस में संशोधन लागू होने जा रहा है। सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों में शुल्क बदलाव का असर नए आवेदन और नवीनीकरण कराने वालों पर पड़ सकता है। ऐसे में आवेदन से पहले नई फीस की जानकारी लेना जरूरी होगा।

6. बैंकों की गलत बिक्री पर ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा संरक्षण

भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री रोकने के लिए नया नियामकीय ढांचा लागू करने जा रहा है। इसके तहत ग्राहकों को बिना पूरी जानकारी दिए उत्पाद बेचने की स्थिति में राहत और शिकायत निवारण के अधिक विकल्प मिल सकते हैं। इससे बैंकिंग सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

7. रेलवे यात्रा के नियमों में भी बदलाव

रेलवे यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत प्रवेश और बिना अनुमति सामान ले जाने जैसे मामलों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और कार्रवाई का प्रावधान लागू किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत करना है।

8. EPFO की नई डिजिटल व्यवस्था से आसान होंगी सेवाएं

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपनी डिजिटल व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। नई प्रणाली लागू होने पर पीएफ से जुड़ी कई सेवाओं को तेज और आसान बनाने की योजना है। डिजिटल निकासी और सेवा सुविधा को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ेगा असर

1 जुलाई से लागू होने वाले इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों के खर्च, बचत, बैंकिंग और वित्तीय योजनाओं पर दिखाई दे सकता है। ऐसे में टैक्स, बैंकिंग, यात्रा और निवेश से जुड़े नियमों की जानकारी पहले से रखना जरूरी है ताकि अतिरिक्त शुल्क, जुर्माने और असुविधा से बचा जा सके।