UP Cabinet Meeting: सरकारी वकीलों के लिए बड़ी खुशखबरी! मानदेय बढ़ाने समेत 16 से अधिक प्रस्तावों पर आज लगेगी मुहर

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लखनऊ डेस्क : उत्तर प्रदेश सरकार की अहम कैबिनेट बैठक बुधवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में 16 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, नई जेलों के निर्माण, मक्का खरीद नीति और कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव एजेंडे में शामिल हैं।

सरकारी वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी

कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव विभिन्न न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं से जुड़ा माना जा रहा है। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने वाले वकीलों के मानदेय और मासिक रिटेनरशिप में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा।

लंबे समय से सरकारी अधिवक्ता अपने पारिश्रमिक में वृद्धि की मांग कर रहे थे। प्रस्ताव के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ताओं की मासिक रिटेनरशिप 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये किए जाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं प्रति सुनवाई मिलने वाली फीस 1,650 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तक की जा सकती है।

एडीजीसी और महाधिवक्ता को भी मिल सकता है लाभ

बैठक में अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं (एडीजीसी) की मासिक रिटेनरशिप 7,200 रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा उनकी प्रति सुनवाई फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,300 रुपये तक किए जाने की तैयारी है।

वहीं प्रदेश के महाधिवक्ता की मौजूदा 75 हजार रुपये मासिक रिटेनरशिप को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। उनकी बहस की फीस 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये तक की जा सकती है। इसके साथ ही अपर महाधिवक्ताओं के मानदेय और फीस में भी करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है।

पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण पर फैसला संभव

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कई जिलों में नई जेलों के निर्माण से जुड़े प्रस्तावों पर भी फैसला लिया जा सकता है। मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर और भदोही में नई जेलों के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति मिलने की संभावना है।

सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के लागू होने से प्रदेश की जेल व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा तथा बढ़ती जरूरतों के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।

किसानों और कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

बैठक में खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का क्रय नीति को मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। यह प्रस्ताव किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की दंत संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।

लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में उपनिबंधक कार्यालय के लिए भूमि आवंटन, नमामि गंगे परियोजना, ग्रामीण जलापूर्ति, मंडी, परिवहन और ऊर्जा विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है।

आज की बैठक पर टिकी हैं कई वर्गों की निगाहें

सरकारी अधिवक्ताओं से लेकर किसानों और विभिन्न विभागों से जुड़े कर्मचारियों तक, कई वर्गों की नजर आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई है। बैठक में लिए जाने वाले फैसले प्रदेश की प्रशासनिक और विकास योजनाओं को नई दिशा दे सकते हैं।