Navyug Samachar
यूपी डेस्क : उत्तर प्रदेश में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले योगी सरकार ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। सरकार का लक्ष्य है कि विद्यालय खुलने से पहले सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि छात्रों को बेहतर, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक माहौल मिल सके। इसके लिए शिक्षा विभाग को छात्र नामांकन, आधारभूत सुविधाओं, शिक्षण गुणवत्ता, पोषण और शिक्षक प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका असर विद्यालयों और छात्रों तक दिखाई दे। इसी उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जमीनी निगरानी पर विशेष जोर दिया गया है।
100 फीसदी नामांकन पर रहेगा फोकस
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ग्रीष्मावकाश के बाद स्कूल खुलते ही नए छात्रों और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही विद्यार्थियों में पढ़ने-लिखने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकालयों के बेहतर उपयोग, समाचार पत्रों के अध्ययन और रचनात्मक लेखन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।
स्कूल खुलने से पहले पूरी होंगी जरूरी सुविधाएं
नए सत्र की शुरुआत से पहले सभी विद्यालयों में पेयजल, बिजली, स्वच्छ शौचालय, साफ-सफाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत तय मानकों की समीक्षा कर लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।
विशेष रूप से छात्राओं के लिए शौचालयों की उपलब्धता, दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम सुविधाएं और विद्यालयों में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। जर्जर भवनों की पहचान कर वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
निपुण भारत मिशन को मिलेगी रफ्तार
सरकार ने निपुण भारत मिशन के तहत जिला स्तर पर एआरपी और ईसीसीई एजुकेटर के चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है। साथ ही 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए संचालित बालवाटिका और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चलाने पर बल दिया गया है।
सरकार का उद्देश्य बच्चों की आधारभूत साक्षरता और गणनात्मक क्षमता को शुरुआती स्तर से ही मजबूत बनाना है।
पीएम पोषण योजना में बनेंगे किचन गार्डन
विद्यालयों में बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए पीएम पोषण योजना के तहत किचन गार्डन विकसित किए जाएंगे। स्कूल परिसरों में स्थानीय सब्जियों का रोपण कर पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता बढ़ाने की योजना है। इसके जरिए बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जागरूकता भी विकसित की जाएगी।
शिक्षकों और कर्मचारियों के हितों पर भी ध्यान
योगी सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मामलों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। कैशलेस चिकित्सा कार्ड पंजीकरण समयबद्ध तरीके से पूरा करने के साथ-साथ चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, सेवा संबंधी लंबित भुगतान और नियुक्ति से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया गया है।
इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नए सत्र में शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो।
नव भारत साक्षरता अभियान को मिलेगा जनसहयोग
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों, वालंटियर्स, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद लेने की योजना बनाई गई है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और साक्षरता अभियान को जनभागीदारी का रूप देना है।
